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उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण मजदूरों के लिए रोजगार सुरक्षा को मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। योगी सरकार की कैबिनेट ने ‘विकसित भारत-रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन ग्रामीण (वीबी जीरामजी)’ योजना को मंजूरी दे दी है। यह योजना 1 जुलाई से लागू होगी और इसके साथ ही राज्य में ग्रामीण रोजगार व्यवस्था नए स्वरूप में संचालित की जाएगी।
नई व्यवस्था के तहत पंजीकृत श्रमिकों को रोजगार की मांग करने के 15 दिनों के भीतर काम उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। यदि तय समय में काम नहीं मिलता है तो 16वें दिन से पात्र श्रमिकों को दैनिक बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। वहीं, कार्य पूरा होने के बाद मजदूरी का भुगतान 15 दिनों के भीतर नहीं होने पर प्रतिदिन 0.05 प्रतिशत की दर से विलंब मुआवजा भी मिलेगा।
योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के अकुशल श्रमिकों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाएगी। इसके संचालन में कुल व्यय का 60 प्रतिशत केंद्र सरकार और 40 प्रतिशत राज्य सरकार वहन करेगी।
योजना को चार प्रमुख क्षेत्रों जल संरक्षण एवं प्रबंधन, ग्रामीण आधारभूत ढांचा विकास, आजीविका संवर्धन तथा प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की तैयारियों में लागू किया जाएगा। ग्राम पंचायत से लेकर जिला स्तर तक स्थानीय संस्थाएं योजना के क्रियान्वयन, निगरानी और रोजगार उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी निभाएंगी।
श्रमिकों की उपस्थिति बायोमेट्रिक प्रणाली से दर्ज की जाएगी। कार्यस्थल पर दुर्घटना की स्थिति में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जबकि मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
योजना के प्रभावी संचालन के लिए प्रदेश स्तर पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद का गठन किया जाएगा। जिला स्तर पर जिलाधिकारी कार्यक्रम समन्वयक तथा विकासखंड स्तर पर बीडीओ कार्यक्रम अधिकारी की भूमिका निभाएंगे। शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए प्रत्येक स्तर पर साप्ताहिक सुनवाई की व्यवस्था भी की जाएगी।
प्रदेश सरकार का दावा है कि यह नई योजना ग्रामीण श्रमिकों को समयबद्ध रोजगार, पारदर्शी भुगतान व्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर गांवों में आजीविका के नए अवसर उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
