राजस्थान में आचार संहिता से पहले बड़ा दांव… होगा जातिगत सर्वे: दिन में सीएम ने मंशा जताई, देर रात सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता विभाग के आदेश

जयपुर डेस्क :

राजस्थान सरकार ने भी जातिगत सर्वे कराने का फैसला किया है। सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता विभाग ने इस संबंध में शनिवार देर रात आदेश जारी कर दिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार शाम एक कार्यक्रम में सर्वे कराने की बात कही थी। आचार संहिता से पहले सरकार का यह बड़ा दांव माना जा रहा है। सर्वे में नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्तर के संबंध में जानकारी एवं आंकड़े एकत्रित किए जाएंगे।

इन आंकड़ों का अध्ययन कर समाजों के पिछड़ेपन का आकलन किया जाएगा। उसके अनुसार ही सुधार की योजनाएं बनाई जाएंगी। सरकार का दावा है कि इस प्रकार की योजनाओं से ऐसे पिछड़े वर्गों के जीवन स्तर में सुधार हो सकेगा। राज्य मंत्रिमंडल ने इस संबंध में फैसला किया था। इसके बाद सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सचिव डॉ. समित शर्मा ने आदेश जारी किए।

आयोजना विभाग ही नोडल विभाग

सर्वेक्षण कार्य आयोजना विभाग नोडल विभाग होगा। कलेक्टर सर्वे के लिए नगर पालिका, नगर परिषद, निगम, ग्राम एवं पंचायत स्तर पर विभिन्न विभागों के कर्मचारियों की सेवाएं ले सकेंगे। नोडल विभाग ही प्रश्नावली तैयार करेगा। इसमें उन विषयों का उल्लेख होगा, जिससे प्रत्येक व्यक्ति की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्तर की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके।

ऑनलाइन एकत्रित होंगी सूचनाएं

सूचनाएं एवं आंकड़े ऑनलाइन फीड किए जाएंगे। डीओआईटी द्वारा इसके लिए अलग से विशेष सॉफ्टवेयर और मोबाइल एप भी बनाया जाएगा। सूचनाएं विभाग सुरक्षित रखेगा। फिलहाल, इसके शुरू होने में वक्त लगेगा।

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