भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के केंद्र सरकार के एजेंडे पर मप्र ने काम पूरा किया: लोकसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले केंद्र ने मप्र से मांगा 2047 तक का एजेंडा

भोपाल डेस्क :
लोकसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले ही 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के केंद्र सरकार के एजेंडे पर मप्र ने काम पूरा कर लिया है। मप्र राज्य नीति आयोग ने रिसोर्सेज, इंफ्रा, अर्बन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, एनर्जी, एनवायरमेंट और स्पोर्ट्स सेक्टर के आठ ग्रुप बनाकर उनकी दो राउंड की बैठक पूरी कर ली है। अब इसका विस्तृत डॉक्यूमेंट तैयार किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जल्द ही इस एजेंडे को फाइनल करेंगे। केंद्र सरकार को यह डॉक्यूमेंट 31 मई तक भेजा जाना है।
मप्र सरकार का ज्यादा ध्यान एग्रीकल्चर की तरफ है। ऐसा प्लान है कि पारंपरिक खेती की जगह हार्टिकल्चर को आगे बढ़ाया जाए। इसमें उन फसलों को शामिल करना होगा, जिनकी बाजार में अच्छी कीमत मिलती है। यानि महंगी उपज। इसका जितना उत्पादन एरिया बढ़ेगा, जीएसडीपी में उसका फर्क दिखाई देगा। फिशरीज, डेयरी के साथ इंफ्रा और रिसोर्सेज पर भी इसी तरह ध्यान देना है।
स्पोर्ट्स में मप्र को शूटिंग में अच्छी संभावनाएं दिख रही हैं तो इसे आगे किस तरह से बढ़ाया जाएगा, इसका भी 23 साल का प्रारूप बनाया गया है। शूटिंग के साथ और किस खेल को बढ़ावा दिया जाए, इसका भी डॉक्यूमेंट में जिक्र है। विकसित भारत का एजेंडा कंसलटेंट की देखरेख में तैयार किया जा रहा है। मप्र सरकार इसके साथ अपने लक्ष्य पर भी काम शुरू करने जा रही है। हेल्थ सेक्टर में यह रोडमैप है कि उच्च स्तर की सुविधाओं के साथ अच्छे डॉक्टरों पर फोकस किया जाए। मेडिकल कॉलेज कितनी आबादी पर हों, इसे लागू किया जाए।
इन कामों का भी रिव्यू साथ-साथ
- सिंहस्थ के काम, क्षिप्रा नदी को प्रदूषण मुक्त करना।
- 2024-25 के बजट पर चर्चा।
- संकल्प 2023 के बिंदू : 100 दिन में, 2 साल और पांच साल में होने वाले कामों की सूची।
- संभागीय बैठकों के दौरान दिए जाने वाले लक्ष्य।
- गेहूं खरीदी, भंडारण और किसानों का भुगतान।



