एमपी के गांवों में बनेंगे 3.50 लाख पीएम आवास:मोहन कैबिनेट ने दी मंजूरी, एक मकान के लिए मिलेंगे डेढ़ लाख रुपए
भोपाल डेस्क :
मध्यप्रदेश के ग्रामीण इलाकों में पीएम आवास योजना 2.0 के तहत 3.50 लाख मकान बनाए जाएंगे। एक मकान के लिए डेढ़ लाख रुपए की सरकारी मदद मिलेगी। डॉ. मोहन यादव की कैबिनेट ने मंगलवार को बैठक में इसकी मंजूरी दी है।
कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने बताया कि पीएम आवास योजना में एमपी को भी टारगेट मिला है। कैबिनेट बैठक में इस पर चर्चा हुई है। एमपी में आने वाले समय में पीएम आवास योजना के अंतर्गत शहरी व ग्रामीण इलाकों में समान काम किया जाएगा।
पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के अफसरों का कहना है कि गांवों में 15 लाख ग्रामीणों को आवास की जरूरत है। पहले चरण में जो मंजूरी मिली है, उसके बाद और टारगेट भेजे जाएंगे।
शहरी क्षेत्र में 2.50 लाख रुपए मिलेंगे
ग्रामीण क्षेत्र में पीएम आवास के पहले चरण की कैबिनेट में मंजूरी मिलने के बाद अब शहरी क्षेत्र के लिए भी कैबिनेट में प्रस्ताव आएगा। नगरीय विकास एवं आवास विभाग इसकी तैयारी कर रहा है। शहरी क्षेत्र के लिए पीएम आवास 2.0 की गाइड लाइन आ चुकी है। इसके मुताबिक चार स्तर पर काम होगा– 1. पहला –मकान के लिए आर्थिक मदद मिलेगी, 2. सरकार सस्ते मकान बनाकर देगी, 3. किराए पर भी मकान मिलेगा,4. होम लोन के ब्याज पर सब्सिडी दी जाएगी। शहरी क्षेत्र में ढाई लाख रुपए तक की आर्थिक मदद मिलेगी।
कैबिनेट में सोलर एनर्जी को लेकर हुए कई फैसले
- मुरैना में सोलर पावर स्टोरेज कैपेसिटी डेवलप की जाएगी।
- नर्मदापुरम जिले के बाबई में सोलर एनर्जी के लिए 214 एकड़ जमीन आरक्षित की गई है।
- अब और 311.44 एकड़ जमीन आरक्षित की गई है।
- इसके अलावा भोपाल जिले के भौंरी में भी सोलर एनर्जी के लिए 21.494 हेक्टेयर जमीन आरक्षित की गई है।
- रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के पहले यह तैयारी की गई है। इसका भूमि पूजन सात दिसंबर को हो सकता है।
विजन डॉक्यूमेंट की समीक्षा करें मंत्री मंत्री उदय प्रताप सिंह ने बताया कि कैबिनेट में विकसित भारत 2047 को लेकर चर्चा हुई है। एमपी सरकार पीएम नरेंद्र मोदी के सपने पर काम सरकार कर रही है। इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है, जो विजन डॉक्यूमेंट बनाने का काम करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा, मंत्री विजन डॉक्यूमेंट की समीक्षा करें। जब कैबिनेट में आए तो समग्र बातें शामिल हों।
कैबिनेट बैठक में सीएम डॉ. यादव ने मंत्रियों से कहा कि वे जिलों के अधिक से अधिक दौरे करें। गुड गवर्नेंस के लिए काम करें। आम आदमी तक सरकार की पहुंच हो।
