मध्यप्रदेश की यूथ पॉलिसी, युवा पोर्टल लॉन्च: हिंदी में मेडिकल सीट्स रिजर्व होंगी, नौकरियों के लिए 1 फॉर्म भरना होगा
भोपाल डेस्क :
मध्यप्रदेश सरकार ने आज यूथ पॉलिसी और यूथ पोर्टल लॉन्च कर दिया है। भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में यूथ महापंचायत के मंच से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी घोषणाएं भी कीं। हिंदी में मेडिकल सीट्स रिजर्व की जाएंगी। नीट में सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए 5% आरक्षण देकर अलग से मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। एक साल में जितने चाहे नौकरी फॉर्म भरें, फीस एक बार ही लगेगी। मध्यप्रदेश सरकार मुख्यमंत्री युवा कौशल कमाई योजना भी लाएगी।
कौशल योजना को CM ने दुनिया की सबसे बड़ी अप्रेंटिसशिप योजना बताते हुए कहा- इसके तहत ऐसे यूथ, जिन्हें 12वीं या ग्रेजुएशन के बाद जॉब नहीं मिली, उन्हें अलग-अलग फील्ड में ट्रेनिंग कराई जाएगी। ट्रेनिंग के दौरान ही 8 हजार रु. महीना दिया जाएगा। 1 जून से यूथ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। इसके बाद रजिस्ट्रेशन कभी कर सकते हैं, इसकी कोई समय सीमा नहीं है। 1 जुलाई से रजिस्ट्रेशन करने वाले बच्चों को पैसा मिलना शुरू हो जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा, जब कॉम्प्टिशन की बात होती है, तो नीट में सरकारी स्कूलों के बच्चे छूट जाते हैं। अब हम नीट के रिजल्ट के आधार पर दो मेरिट लिस्ट बनाएंगे। मैं अंग्रेजी का विरोधी नहीं, लेकिन अंग्रेजी की बाध्यता हो ये मध्यप्रदेश में नहीं होने देंगे। प्रदेश में युवा आयोग का पुर्नगठन 5 अप्रैल तक कर दिया जाएगा। अगले साल के बजट में युवा बजट भी शामिल किया जाएगा।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा…
स्कूल में खेल का पीरियड अनिवार्य होगा
अब तक मुख्यमंत्री मेधावी योजना की फीस की सीमा 6 लाख रु. थी, इसे बढ़ाकर 8 लाख रु. कर रहा हूं। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना में सुधार के लिए और सुझाव हों, तो भेज देना, मैं सुधार कर दूंगा। खेलकूद के लिए इस साल 750 करोड़ का बजट खेल विभाग का है। अब हर साल खेलो एमपी यूथ गेम्स होंगे। स्कूलों में खेल का पीरियड अनिवार्य होगा। योग शिक्षा के साथ हर गांव में खेल का मैदान बनेगा।
भाषाएं सीखने के लिए कोर्स शुरू कराएंगे
हम कई अलग-अलग भाषाएं सीखकर जॉब कर सकते हैं। अलग-अलग बच्चे जर्मनी, जापानी, भाषाएं सीखना चाहेंगे, तो उसके लिए कोर्स शुरू कराएंगे। 100 करोड़ से स्टूडेंट इनोवेशन फंड बनाया जाएगा। जिला स्तर पर विवेकानंद युवा संसाधन केंद्र बनेंगे। इनमें सभी सुविधाएं, लाइब्रेरी, डिजिटल स्टूडियो, हॉस्टल, करियर गाइडेंस मिलेगा।
कलाकारों को 3 हजार/महीने फेलोशिप
जनजातीय लोक कला को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के 1 हजार कलाकारों को 3 हजार प्रतिमाह फेलोशिप दी जाएगी। अगर इंटरव्यू के लिए मप्र के बच्चों को दिल्ली जाना पड़ा, तो मप्र भवन में रहने की निशुल्क व्यवस्था की जाएगी। मां तुझे प्रणाम योजना की तर्ज पर प्रदेश और संस्कृति को जानने के लिए युवा अनुभव यात्रा कराई जाएगी।
नशे के कारोबारियों पर बुलडोजर चलेंगे
तनाव, नशे, ड्रग्स के कारण बच्चे हताश होने लगते हैं। कई बार सुसाइड के मामले सामने आते हैं। मेंटल हेल्थ ठीक रखने के लिए नशे के कारोबारियों को तबाह करने की जरूरत है। 1 अप्रैल से शराब दुकानों के साथ खुले सारे अहाते बंद कर दिए जाएंगे। अगर सार्वजनिक स्थान पर नशा किया, तो पुलिस से डंडे पड़वाऊंगा। नशे के कारोबारियों पर कार्रवाई जारी रहेगी। आगे भी बुलडोजर चलेंगे।
क्या है युवा पोर्टल और यूथ पॉलिसी?
युवा पोर्टल (yuvaportal.mp.gov.in) एक ऑनलाइन प्लेटफार्म है। इसका मकसद यूथ को सूचना, संसाधनों और अवसरों के साथ सशक्त बनाना है। पोर्टल पर शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, खेल और कल्चरल एक्टिविटी की भी जानकारी मिलेगी। इसके जरिए यूथ सरकारी संगठनों से कनेक्ट भी रहेंगे। पोर्टल में मेंटर्स से भी मार्गदर्शन मिलेगा।
सरकार हाईस्कूल, हायर सेकेंडरी में पढ़ रहे स्टूडेंट्स को उनके इंटरेस्ट के हिसाब से हायर एजुकेशन के सब्जेक्ट सिलेक्शन से लेकर करियर प्लानिंग के लिए गाइडेंस दिलाएगी। पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी और रोजगार के लिए सरकारी योजनाओं से लोन और सब्सिडी दिलाने के लिए इंटिग्रेटेड सिस्टम बनाएगी। इस इंटिग्रेटेड सिस्टम में पढ़ाई से लेकर स्किल डेवलपमेंट, वोकेशनल ट्रेनिंग और रोजगार के लिए बिना बाधा मदद मिलेगी। सरकार के साथ युवाओं को जोड़ने के लिए यूथ की स्टेट लेवल एडवाइजरी कमेटी बनाई जाएगी।
अपडेट्स…
- CM जब यहां पहुंचे तो आयोजक स्वागत के लिए तैयार थे। CM ने कहा- आज स्वागत नहीं करें। आज शहीद दिवस भी है, इसीलिए मंच पर बैठे किसी भी अतिथि का स्वागत नहीं होगा। आज सारे फूल और मालाएं शहीदों के चरणों में समर्पित किए जाएंगे।
CM ने राज्य युवा पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया। इन्हें मिला पुरस्कार…
- जबलपुर के एनएसएस के स्वयंसेवक अंकित लखेरा को,
- सीहोर के तामोट निवासी शुभम चौहान को,
- दतिया की साइना कुरैशी को अल्पसंख्यक बेटियों की शिक्षा के लिए,
- साक्षी भारद्वाज को वन पर्यावरण क्षेत्र में काम करने पर,
- मुस्कान अहिरवार को ‘किताबी मस्ती’ नाम के पुस्तकालय शुरू करने पर,
- शहडोल की श्रुति तिवारी को कोविड काल में सेवा देने पर,
- छतरपुर के सोहेलपुरी गोस्वामी को स्लोगन पेंटिंग, बाल अधिकार पर प्रतियोगिताएं कराने पर
- सीएम अप्रेंटिशिप स्कीम के चयनित 10 युवाओं को अनुबंध पत्र भी दिए गए। इन्हें मप्र सरकार 8 हजार रु प्रतिमाह स्टायपेंड देगी।
ऐसे बनी युवा नीति की रणनीति
पिछले साल CM हाउस में यूथ महापंचायत हुई थी। तब मुख्यमंत्री के सामने युवाओं ने प्रस्ताव और सुझाव रखे। यहीं से युवा नीति पर चर्चा शुरू हुई। CM ने युवाओं के अलग-अलग संगठन और समूह से चर्चा कर युवा नीति के लिए सुझाव मांगे। भाजपा युवा मोर्चा ने मप्र के 57 संगठनात्मक जिलों के 1043 मंडलों के 8978 युवाओं के सुझाव CM को दिए। इन सुझावों में किसान, इंजीनियर, सीए, टीचर, वकील, डॉक्टर, युवा उद्यमी आदि ने सुझाव दिए। युवाओं की मध्यप्रदेश के विकास में क्या भूमिका हो सकती है? इसे लेकर ड्राफ्ट तैयार किया गया है। ABVP ने भी स्कूल, कॉलेजों में पढ़ रहे स्टूडेंट्स से सुझाव लेकर सरकार को दिए।
युवा नीति में यूथ के सुझाव
स्पोर्ट्स फील्ड में
- ब्लॉक लेवल पर इनडोर, आउटडोर स्टेडियम बनाए जाएं।
- पारंपरिक खेलों को प्रोत्साहित किया जाए।
- तहसील लेवल पर मलखंभ, कबड्डी, खो-खो की प्रतियोगिताएं हों।
- स्पोर्ट्स में अच्छा प्रदर्शन करने वाले युवाओं के लिए क्रेडिट सिस्टम बनाया जाए।
एग्रीकल्चर फील्ड में
- फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए FPO को स्टार्टअप का दर्जा दिया जाए। विशेष छूट दी जाए।
- गांवों में एग्रो ट्रेनिंग कैम्प लगाकर युवा कृषकों को ट्रेंड किया जाए। ऐप बेस्ड ट्रेनिंग भी कराई जाए।
- फर्टिलाइजर के बजाए जैविक खाद के इस्तेमाल और जैविक कीटनाशकों की ट्रेनिंग दी जाए।
- कृषि मेले, एग्रीकल्चर एक्सपो जिला, ब्लॉक लेवल पर लगाए जाएं, जिससे युवा किसान अपडेट रहें।
- युवाओं को कोल्ड स्टोरेज की स्थापना, सब्जी मंडी में उन्नत तकनीक से मार्केटिंग में मदद की जाए।
एजुकेशनल फील्ड में
- प्रैक्टिकल और उद्योग बेस्ड शिक्षा देने के लिए कॉलेज, स्कूलों में वर्कशॉप कराई जाएं।
- पाठ्यक्रम में महान विभूतियों को शामिल कर पढ़ाया जाए।
- 10वीं के बाद सब्जेक्ट सिलेक्शन, 12वीं के बाद आगे की पढ़ाई से पहले काउंसिलिंग कैम्प जिले में लगवाएं।
- मिडिल स्कूल में बच्चों के लिए अनिवार्य रूप से नृत्य, गायन, संगीत इंस्ट्रूमेंट, खेल, चित्रकला जैसे विषय भी हों।
- सरकारी प्ले स्कूल भी खोले जाएं। मिडिल स्कूल लेवल से ही उद्यमिता पढ़ाया जाना चाहिए।
- हर जिले में स्कूल और कॉलेज के लिए अलग-अलग एक शिक्षा कमेटी बने।
आर्ट एंड कल्चर सेक्टर में
- हर जिले में एक कला एवं संस्कृति केंद्र का निर्माण हो। इसमें जिले की कला एवं संस्कृति के बारे पूरी जानकारी का संग्रह हो।
- जनजातीय क्षेत्र में कई कला विद्यमान है। उन्हें डॉक्यूमेंट किया जाना चाहिए। इसमें युवा शोधार्थियों को फेलोशिप देकर सरकार प्रोत्साहन दे।
- हर जिले में थिएटर, नाट्य गृह स्थापित किए जाएं। कम से कम एक संगीत विद्यालय शुरू किया जाए।
- हर जिले में प्राचीन स्मारकों के लिए टूरिस्ट गाइड की नौकरियां निकाली जाएं।
महिला सुरक्षा के लिए
- मेन रोड और स्ट्रीट में कम से कम एक सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए।
- जिला विशेष महिला पुलिस फोर्स का गठन हो। हर जिले में एक टोल फ्री नंबर जारी किया जाए।
- स्कूल में लड़कियों को गुड और बैड टच की जानकारी देनी चाहिए।
- शादी का झांसा देकर धर्म परिवर्तन करना अपराध की श्रेणी में लाकर कठोर दंड का प्रावधान करना चाहिए। ऐसे विवाह को अमान्य घोषित करना चाहिए।
