मध्यप्रदेश में ‘पीएम जनमन’ में 5000 करोड़ के कामों को मंजूरी

भोपाल डेस्क :

विशेष पिछड़ी जनजातीय क्षेत्रों में राज्य सरकार अगले तीन सालों में 5000 करोड़ के काम कराने जा रही है। इसमें हॉस्टल, सड़क, आंगनबाड़ी और आवास से लेकर कई काम हैं। ये प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) के तहत होंगे। इसे बुधवार को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई। विशेष पिछड़ी जातियां बैगा, भारिया और सहरिया 23 जिलों में हैं। इनके गांवों तक पहुंच के लिए ही आने वाले तीन वर्षों में 2354 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

यह सारी तैयारी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर है। इससे करीब 8 से 10 लोकसभा सीटें प्रभावित होती हैं। पीएम जनमन में नए आंगनवाड़ी केंद्रों, हॉस्टल, बहुउद्देश्यीय केंद्रों, सड़कों और आवास निर्माण की स्वीकृति हुई है। कैबिनेट ने सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 योजना में 194 नए आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना एवं संचालन को मंजूरी दी है।

शिक्षा और आवास के तहत 20 जिलों के 55 स्थानों पर 110 बसाहटों के निकट हॉस्टल बनेंगे। इस पर 384 करोड़ खर्च होंगे। सौ की जनसंख्या वाले गांवों को पक्की सड़क से जोड़ा जाएगा। आवास बनाने के लिए 2.40 लाख रुपए दिए जाएंगे। सड़क एवं आवास निर्माण सहित सभी कामों के लिए 5000 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है।

कैबिनेट में चर्चा के दौरान धार में टेक्सटाइल क्लस्टर बनने की बात सामने आई तो पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि इसे तो जबलपुर में बनाने की घोषणा की गई थी। इस पर सीएम ने कहा, अब यह हो गया है।

मेडिकल कॉलेज में पदोन्नति के पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे

कैबिनेट ने मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2023 में संशोधन की स्वीकृति दे दी है। अब पदोन्नति के कारण रिक्त चल रहे तमाम पदों को सीधी भर्ती से भरा जाएगा। सरकार जल्द ही पांच नए मेडिकल कॉलेजों पर काम कर रही है, जिनके लिए लोगों की जरूरत है। आगर मालवा के नए लॉ कॉलेज के लिए 30 नए पदों की मंजूरी दी गई है।

मोहासा-बाबई इंडस्ट्रियल टाउन घोषित

नर्मदापुरम में मोहासा-बाबई क्षेत्र की 227.54 एकड़ भूमि पर बिजली एवं नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण निर्माण क्षेत्र स्थापना के लिए विद्युत वितरण लाइसेंस को संशोधित करने का निर्णय लिया हैं। साथ ही इसे इंडस्ट्रियल टाउनशिप घोषित किया गया है।