MP विधानसभा में कन्या विवाह योजना में नकली जेवर का मुद्दा: गूंजा BBC के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास:PM मोदी पर बनी डॉक्यूमेंट्री का विरोध
भोपाल डेस्क :
होली और रंगपंचमी की छुट्टियों के बाद मप्र विधानसभा का बजट सत्र आज फिर शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बनी डॉक्यूमेंट्री के मामले में BBC (ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन) के खिलाफ अशासकीय संकल्प (निंदा प्रस्ताव) प्रस्तुत किया गया। सदन में कई मुद्दों पर हंगामा भी हुआ। जिसके बाद सदन की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।
मुख्यमंत्री ने कहा- यह डॉक्यूमेंट्री भारत की संप्रभुता पर गैर जिम्मेदार हमला है। इसका मकसद भारत के संविधान को कमजोर करना है। अशासकीय संकल्प भाजपा विधायक शैलेंद्र जैन ने पेश किया था। सीएम ने कहा- मैं मानता हूं कि भारत को बदनाम करने का बीबीसी ने जो प्रयास किया, उसके खिलाफ कार्रवाई हो।
इससे पहले प्रश्नकाल के दौरान महेश्वर से कांग्रेस विधायक विजयलक्ष्मी साधो ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में नकली जेवर बांटने का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्यमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जांच का भरोसा दिया। विधानसभा में मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के प्रदर्शन और राजभवन के घेराव को लेकर कहा- खिसयानी बिल्ली खंभा नोचे। उन्हें विधानसभा में रहना चाहिए, लेकिन किसी न किसी बहाने हंगामा खड़ा करना कांग्रेस का मकसद रह गया है।
मंदिर की राशि को लेकर विधानसभा में हंगामा
राजगढ़ से कांग्रेस विधायक बापूसिंह तंवर ने मंदिर की राशि जारी नहीं होने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि धर्मस्व और संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर के विभाग को सरकार ने बजट ही नहीं दिया। उन्होंने मंत्री से राशि जारी करने की मांग की। इस पर खुद उषा ठाकुर कुर्सी से उठीं और बोलीं कि मेरे विभाग को बहुत बजट दिया है।
विधायक तंवर ने कहा कि सरकार ने मीडिया को भी खरीद लिया। इस पर बीजेपी विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया और मीडिया से माफी मांगने की बात कही।
सालरिया गो अभयारण्य को ठेके पर दे दिया, इसकी जांच हो
उज्जैन के तराना से कांग्रेस विधायक महेश परमार ने महाकाल मंदिर डेवलपमेंट, सालरिया गो अभयारण्य और विकास यात्रा आदि के मुद्दे उठाए। उन्होंने गो अभयारण्य को ठेके पर दिए जाने की जांच कराए जाने की मांग की।
आज विधानसभा में ये हुआ…
नरोत्तम मिश्रा बोले, सिरोंज विधायक संस्कृत में भी बोल सकते हैं…
- सिरोंज से बीजेपी विधायक उमाकांत शर्मा ने अंग्रेजी से अपनी बात शुरू की। फिर वे हिंदी में बोलने लगे।
- इस पर मंत्री नरोत्तम मिश्रा कुर्सी से उठे और सभापति से बोले- अभी इन्होंने सिर्फ दो भाषाएं बोलीं, आप कहें तो संस्कृत में भी बोल सकते हैं।
अलावा ने उठाया आदिवासियों का मुद्दा
- लंच ब्रेक के बाद दोपहर 3 बजे विधानसभा की कार्यवाही राज्यपाल के भाषण पर चर्चा से शुरू हुई।
- गरोठ से बीजेपी विधायक देवीलाल धाकड़ ने अभिभाषण का समर्थन किया।
- मनावर से विधायक डॉ. हीरालाल अलावा अभिभाषण पर अपनी बात रखते हुए आदिवासियों पर अत्याचार का मुद्दा उठाया।
- अलावा ने कहा- आदिवासियों पर फर्जी केस दर्ज किए गए हैं। इनके खात्मे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हो।
- अलावा ने विधानसभा में पानी की किल्लत का मुद्दा भी उठाया। लीज की जमीन के विषय पर भी बोले।
कन्या विवाह योजना में बंटे नकली जेवर, मंत्री ने स्वीकारा
- प्रश्नकाल के दौरान कन्या विवाह योजना में दिए गए सामान पर विजयलक्ष्मी साधो ने सत्ता पक्ष को घेरा।
- मंत्री गोपाल भार्गव ने बीच में जवाब दिया तो साधो बोलीं- ये उस विभाग के मंत्री नहीं हैं।
- तरुण भनोट बोले- कैबिनेट मंत्री मीणा सिंह के क्षेत्र में नकली जेवर बंट रहे थे।
- मंत्री मीना सिंह बोलीं- यदि सामान में गड़बड़ी थी तो हमने वितरित नहीं होने दिया।
- मीना सिंह ने साधो पर निशाना साधते हुए कहा- इनके क्षेत्र में इनकी सहमति से गड़बड़ सामान बंटा।
- कांग्रेस विधायक भनोट बोले- मंत्री ने खुद स्वीकार लिया कि सामान खरीदी में गड़बड़ी हुई।
- संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने उच्चस्तरीय जांच का आश्वासन दिया।
- साधो ने कहा- जांच में विधायक को शामिल करें।
- संसदीय कार्य मंत्री बोले- जिन बिंदुओं पर आपत्ति हो लिखकर दे दें।
- साधो बोलीं- आप बहन-बहन बोलते हो तो बहन को जांच में शामिल करने में क्या दिक्कत है?
- स्पीकर ने हंगामे पर कहा- संसदीय कार्यमंत्री से अनुरोध करता हूं कि जब जांच हो तो विधायक जी को बुला लें।
पैसे वसूलने के लिए अधिकारियों से बंटवाए जा रहे पट्टे
- कांग्रेस विधायक झूमा सोलंकी ने भीकनगांव विधानसभा क्षेत्र का मामला उठाया।
- सोलंकी ने कहा- विधायक-सांसदों की उपस्थिति में पट्टे न बंटवाकर अधिकारी से बंटवाए जाते हैं, ताकि पैसे वसूले जा सकें।
- मंत्री मीणा सिंह ने कहा- जनप्रतिनिधियों के द्वारा ही प्रमाण पत्र वितरित कराए जाते हैं।
कमलनाथ बोले- मंत्री ने स्वीकार किया कि हमने 27% आरक्षण दिया
- कल्पना वर्मा ने ओबीसी को 27% आरक्षण को लेकर सवाल पूछा।
- रामखेलावन पटेल बोले- जिन मामलों में हाईकोर्ट ने रोक लगाई, उन 3 विभागों को छोड़कर सभी विभागों में 27% आरक्षण दिया जा रहा है।
- तरुण भनोट बोले- मंत्री दो तरह की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी है, यह भी कह रहे कि 27% आरक्षण है।
- मंत्री पटेल बोले- स्कूल शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और पटवारी भर्ती में हाईकोर्ट की रोक है।
- कमलनाथ बोले- मैं केवल एक ही बात जानना चाहता हूं कि किन विभागों में 27% आरक्षण लागू है, किन में नहीं? मुझे दिलचस्पी इसलिए है, क्योंकि मैंने मुख्यमंत्री रहते 27% आरक्षण दिया था।
- भूपेंद्र सिंह बोले- कमलनाथ जी ने महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का मैं आभारी हूं। उनके कारण इस मप्र में ओबीसी को 27% नौकरियों में आरक्षण मिला। मप्र देश का पहला राज्य है जहां नगरीय निकाय और पंचायतों के चुनाव 27% आरक्षण के साथ हुए।
- भूपेंद्र बोले- आपकी सरकार के समय 3 विभागों में 27% आरक्षण पर रोक लगी थी। कोर्ट में कांग्रेस सरकार के वक्त एडवोकेट जनरल उपस्थित नहीं हुए। 3 विभागों को छोड़कर 27% आरक्षण दिया जा रहा है।
- कमलनाथ बोले- मैं मंत्री को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने स्वीकार किया कि हमारी सरकार ने 27% आरक्षण दिया। 15 साल आपकी सरकार रही, आपने 27%आरक्षण नहीं दिया। मैं 27% को भी न्याय नहीं मानता। हमारे यहां ओबीसी की आबादी 50% है।
- कमलनाथ बोले- 15 साल आपने नहीं दिया, हमने 15 महीने में 27% आरक्षण दिया।
- नरोत्तम बोले- एक भी व्यक्ति को मिला हो तो बताएं?
विदिशा मेडिकल कॉलेज में सागर-छिंदवाड़ा से कम सीटें
- राजश्री रुद्रप्रताप सिंह ने चौथा सवाल करते हुए पूछा- सरकारी मेडिकल कॉलेज विदिशा में रिक्त पदों पर विशेषज्ञ डॉक्टर कब तक पोस्टेड किए जाएंगे।
- विदिशा मेडिकल कॉलेज में सागर और छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज की तुलना में कम पद और सीटें हैं।
सरकारी स्कूलों में सुविधाएं नहीं
- विधायक नीलांशु चतुर्वेदी ने खाद कंपनियों की तानाशाही से डीलर्स के परेशान होने की बात कही।
- डिंडोरी से कांग्रेस विधायक ओमकार सिंह मरकाम ने राज्यपाल के अभिभाषण का जिक्र करते हुए सरकारी स्कूलों में सुविधाएं नहीं होने का मुद्दा उठाया।
जीतू पटवारी के निलंबन से कांग्रेस नाराज
बजट सत्र के 5वें दिन कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी को स्पीकर ने बजट सत्र की बाकी अवधि के लिए निलंबित कर दिया था। इस पर कांग्रेस ने हंगामा किया था। इसके बाद सत्र 13 मार्च की सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया था।
क्या होता है शासकीय और अ-शासकीय संकल्प
विधानसभा में दो तरह के संकल्प (प्रस्ताव) लाए जाए सकते हैं। पहला वो जिसे सरकार की ओर से लाया जाए। दूसरा किसी भी विधानसभा सदस्य द्वारा विधानसभा अध्यक्ष को पहले से सूचना देकर लाया जाता है। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले होने वाली कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में इस पर विचार होता है। बैठक में सहमति बनने के बाद इसे विधानसभा की कार्यवाही के लिए सूचीबद्ध किया जाता है।
दोनों ही संकल्प पर रखने वाला विधायक या मंत्री पहले अपना पक्ष रखता है। इस पर मत विभाजन भी हो सकता है। अगर संकल्प पारित होता है तो सरकार उस पर काम भी कर सकती है, लेकिन बीबीसी को लेकर जो संकल्प मप्र विधानसभा में रखा गया है। वो ये दर्शाता है कि इस मुद्दे पर सदन सदस्य की बात से सहमत है।
आइए अब बताते हैं पटवारी के मामले में क्या हुआ था?
सीएम और उनकी पत्नी पर टिप्पणी अमर्यादित मानी
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी पर परोक्ष रूप से की गई टिप्पणी को अमर्यादित मानते हुए विधानसभा स्पीकर ने कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी को पूरे बजट सत्र से निलंबित कर दिया था। पटवारी के निलंबन का प्रस्ताव संसदीय कार्यमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने रखा था। इस पर मौखिक वोटिंग कराकर फैसला हुआ।
