रक्षाबंधन से पहले MP के कर्मचारियों को मिलेगा बड़ा तोहफा: 2 किस्तें और मिलेगी 1240 से 16000 तक एरियर
भोपाल डेस्क :
मध्यप्रदेश के साढ़े सात लाख सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को महंगाई भत्ते (DA) के एरियर की पहली किस्त रक्षाबंधन के पहले मिल जाएगी। इसकी प्रोसेस शुरू कर दी गई है। केसवाइज स्टडी करने की जिम्मेदारी कोष एवं लेखा विभाग को दी गई है। पहली किस्त में 2 महीने के एरियर मिलेगा।
मोहन यादव सरकार ने कर्मचारियों को एक जुलाई 2023 से मिलने वाला 4 प्रतिशत डीए लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मार्च 2024 में दिया था। उसी समय वित्त विभाग ने कहा था कि महंगाई भत्ते के 8 महीने का एरियर तीन किस्तों में दिया जाएगा। अब जुलाई 2023 से फरवरी 2024 तक का एरियर जुलाई, अगस्त और सितंबर में दिया जा रहा है।
जो विभाग आदेश देरी से जारी होने के कारण मार्च 2024 में 4 प्रतिशत डीए नहीं जोड़ पाए थे, वे अब हर महीने तीन महीने की एरियर राशि कर्मचारियों के बैंक अकाउंट में डालेंगे।
42% से बढ़कर 46% किया गया था डीए
मध्यप्रदेश सरकार ने 15 मार्च 2024 को सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ता (DA) में 4% की बढ़ोतरी के आदेश दिए थे। महंगाई भत्ता 42% से बढ़कर 46% किया गया था। आदेश में वित्त विभाग ने कहा था कि कर्मचारियों को एक जुलाई 2023 से 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता स्वीकृत किया जाता है।
श्रेणी के मुताबिक 620 से 8000 रुपए तक का फायदा
जनवरी 2024 में 4 प्रतिशत डीए बढ़ने से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में संवर्ग के मुताबिक 620 रुपए से 8000 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है। इस हिसाब से देखें तो जुलाई में दो महीने का एरियर दिए जाने पर कर्मचारियों के बैंक खातों में 1240 से 16 हजार रुपए तक आएंगे। तीन महीने का एरियर मिलने पर 1860 से 24 हजार रुपए अकाउंट में आएंगे।
एरियर की राशि सैलरी से अलग कर्मचारियों के बैंक खातों में डाली जाएगी।
साल में दो बार बढ़ाया जाता है डीए
कर्मचारियों के डीए में साल में दो बार जनवरी और जुलाई में वृद्धि की जाती है। केंद्र सरकार जनवरी 2024 में अपने कर्मचारियों का डीए 4 प्रतिशत बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर चुकी है। तय प्रक्रिया के तहत एक जुलाई 2024 से केंद्रीय कर्मचारियों का डीए फिर 3 या 4 प्रतिशत बढ़ना है। यह घोषणा जल्द होने की संभावना है।
ऐसा होने पर राज्य के कर्मचारी डीए में केंद्रीय कर्मचारियों से 8 प्रतिशत पीछे हो जाएंगे, जिसकी भरपाई जल्दी नहीं होगी। ऐसे में वे आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। बता दें कि राज्य के 7.50 लाख कर्मचारियों को जितना डीए दिया जाता है, 4.50 लाख पेंशनरों को उतनी ही महंगाई राहत दी जाती है।
