मध्यप्रदेश में 1 लाख भर्ती, सरकार ने जारी किया नया पत्र, दावा- इसमें आउटसोर्स; संविदा वाले शामिल नहीं

भोपाल डेस्क :

प्रदेश में चल रही एक लाख सरकारी पदों पर नियुक्ति के मामले में नया पत्र सामने आ गया है। सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) से मंगलवार को जारी पत्र में कहा गया है कि राज्य कर्मचारी चयन मंडल और एमपीपीएससी के जरिए जो पद भरे जा रहे हैं, उनमें आउटसोर्स या संविदा कर्मचारी शामिल नहीं हैं।

बता दें कि 5 अप्रैल को जीएडी के उप सचिव गिरीश शर्मा के हस्ताक्षर से जारी एक सर्कुलर में कहा गया कि एक लाख पदों के लिए बनाए गए पोर्टल में सीधी भर्ती, बैकलॉग नियमित, अनुकंपा, संविदा एवं आउटसोर्स आदि से नियुक्ति शामिल की हैं। भास्कर में प्रमुखता से प्रकाशित इस खबर के बाद जीएडी ने साफ किया कि इन भर्तियों में आउट सोर्स वाले नहीं हैं।

1. लिखा है कि 1 लाख पदों पर समस्त विभागों द्वारा अधीनस्थ, विभागाध्यक्ष कार्यालयों, निगम मंडल एवं अर्द्ध शासकीय संस्थाओं में भर्ती कार्य किया जा रहा है जिनमें कुछ नियुक्तियां आउट सोर्स से की जा रही हैं।
2. इसमें भी गिरीश शर्मा के हस्ताक्षर हैं। लिखा- यह सही है कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अपने पत्र क्रमांक 268 दिनांक 5 अप्रैल के माध्यम से सभी विभागों को पत्र लिखा गया है। पत्र लिखकर विभागों से 12 अप्रैल तक कुल नियुक्तियां, जिसमें सीधी भर्ती, बैकलाॅग, नियमित, संविदा और आऊट सोर्स के रूप में केवल उन्हीं नियुक्ति की जानकारी मांगी गई है जिन्हें दिनांक 15 अगस्त 2022 के बाद 3 वर्ष या उससे अधिक के लिए आउट सोर्स पर कर्मी के रूप में नियुक्ति प्रदान की गई हो। सरकार ने भर्तियों के बारे में बताया है कि 11 अप्रैल 2023 की स्थिति में खाली पदों में सरकारी की संख्या 99589 और निगम मंडलों की 16811 जो 1 लाख 16 हजार है जिनमें से 95873 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी है।