संसद का बजट सत्र शुरू: राष्ट्रपति ने कहा- राम मंदिर की आकांक्षा सदियों से थी, जो इस साल पूरी हुई, PM भाषण के आखिर में बोले- राम राम
नई दिल्ली डेस्क :
संसद का बजट सत्र बुधवार (31 जनवरी) को शुरू हुआ। सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ हुई। यह नए संसद भवन में उनका पहला संबोधन था। राष्ट्रपति ने राम मंदिर से लेकर आर्टिकल 370 तक का जिक्र किया। उन्होंने कहा- राम मंदिर की आकांक्षा सदियों से थी, जो इस साल पूरी हुई।
सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के बाहर मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा- आदतन हुड़दंग करना जिनका स्वभाव बन गया है, उम्मीद है मौजूदा संसद के आखिरी सेशन में ऐसे सांसद आत्म निरीक्षण करेंगे। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण के आखिर में कहा- राम राम।
संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से 9 फरवरी तक होगा। इसमें 8 बैठकें होंगी। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश करेंगी। बजट सत्र से पहले राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा को एक साथ संबोधित करते हैं। दोनों सदनों में उनका संयुक्त संबोधन अभिभाषण कहलाता है।
PM बोले- बजट सत्र पश्चाताप का अवसर
सत्र से पहले PM ने कहा कि सांसदों को सोचना चाहिए कि आखिरी 10 साल में उन्होंने क्या किया। बजट सत्र पश्चाताप का अवसर है। मेरा सभी सांसदों से अनुरोध है कि उत्तम से उत्तम परफॉर्म करें और इस मौके को जाने न दें।
राष्ट्रपति ने महिला आरक्षण कानून के लिए बधाई दी
राष्ट्रपति ने कहा कि बीता साल भारत के लिए ऐतिहासिक उपलब्धियों से भरा रहा। उन्होंने सांसदों को महिला आरक्षण कानून बनाने के लिए बधाई भी दी। उन्होंने एशियन गेम्स के इतिहास में सबसे अधिक मेडल, चंद्रयान-तीन की सफलता, राम मंदिर निर्माण का सपना पूरा होने का जिक्र किया।
राम मंदिर के जिक्र पर सांसदों ने मेज थपथपाई
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जैसे ही राम मंदिर का जिक्र किया मौजूद सांसदों ने मेज थपथपाकर बधाई दी। उन्होंने कहा कि राम मंदिर की आकांक्षा सदियों से थी, जो इस साल पूरी हुई है।
अभिभाषण में नए कानून गिनाए
राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने अभिभाषण में कहा- राष्ट्रपति ने कहा कि गुलामी के दौर में बने कानून अब इतिहास का हिस्सा बन चुके हैं। तीन तलाक की कुप्रथा को खत्म करने के लिए सरकार ने कड़े कानूनी प्रावधान किए।
उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन अधिनियम, जम्मू और कश्मीर आरक्षण कानून, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कानून में संशोधन, परीक्षा में नकल रोकने पर सख्ती के लिए नया कानून बनाने का जिक्र भी किया।
राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल-370 हटाने, तीन तलाक के विरुद्ध कड़ा कानून, पड़ोसी देशों से आए पीड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने वाला कानून बनाया।
सैनिकों के लिए वन रैंक वन पेंशन
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि सरकार ने वन रैंक वन पेंशन को भी लागू किया, जिसका इंतजार चार दशकों से था। OROP लागू होने के बाद अब तक पूर्व सैनिकों को लगभग 1 लाख करोड़ रुपए मिल चुके हैं। भारतीय सेना में पहली बार चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति भी हुई है।
25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर लाए
राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कहा- नीति आयोग के अनुसार, मेरी सरकार के एक दशक के कार्यकाल में, करीब 25 करोड़ देशवासी गरीबी से बाहर निकले हैं।
