भोपाल डेस्क :
राज्य सरकार 5 लाख पेंशनर्स का महंगाई राहत (डीआर) 4% बढ़ाकर 42% करने जा रही है। इससे पेंशनर्स का डीआर प्रदेश के कर्मचारियों के बराबर हो जाएगा। पेंशनर्स को हर महीने पेंशन में न्यूनतम 400 रुपए से अधिकतम 4500 रुपए तक का फायदा होगा। यह भुगतान एक जुलाई से किया जाएगा। इस बारे में मंगलवार को होने जा रही कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव पर चर्चा होगी।
हाल ही में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर पेंशनर्स का डीआर 4% बढ़ाने के लिए सहमति मांगी थी। इस पर शिवराज सरकार भी मध्यप्रदेश के 5 लाख पेंशनर्स का डीआर बढ़ाने जा रही है। अब दोनों राज्यों के 6.50 लाख पेंशनर्स का 4% डीए बढ़ाए जाने का रास्ता खुल जाएगा।
कैबिनेट में इन बिंदुओं पर भी होगी चर्चा
- मप्र नक्सली आत्मसमर्पण पुनर्वास राहत नीति 2023 को मंजूरी दिए जाने के संबंध में।
- पुलिस के अधिकारी और कर्मचारियों को मिलने वाले भत्तों में की गई वृद्धि का अनुसमर्थन।
- मप्र हाईकोर्ट में ट्रांसलेशन सेल का गठन किए जाने के लिए अनुवादक, मुख्य अनुवादक, अनुभाग अधिकारी एवं सहायक ग्रेड-3 के पदों को मंजूरी दिए जाने के संबंध में।
- बैतूल जिले की आमला तहसील को अनुविभाग का दर्जा दिए जाने के बारे में।
- नर्सिंग महाविद्यालयों के लिए नर्सिंग शिक्षक संवर्गों के नवीन पद सृजित किए जाने के संबंध में।
- शैक्षणिक सत्र 2023-2024 से 7 नए शासकीय महाविद्यालय खोले जाएंगे एवं पूर्व से संचालित 1 शासकीय महाविद्यालय में नई फैकल्टी प्रारंभ की जाएगी।
जिला पंचायत और जनपद सदस्यों का मानदेय 3 गुना
प्रदेश की 52 जिला पंचायतों के 875 जिला पंचायत सदस्य और 8500 जनपद सदस्यों का मानदेय तीन गुना बढ़ाया जा रहा है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग प्रस्ताव लाएगा। इसके अनुसार, जिला पंचायत सदस्यों का मानदेय 4500 से बढ़कर 13,500 रुपए हो जाएगा। वहीं, 8500 जनपद सदस्यों का मानदेय 1500 से बढ़कर 4500 रुपए हो जाएगा। इससे पहले जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष और सरपंचों के मानदेय में वृद्धि हो चुकी है।
