उजड़े आशियाने, खुले आसमां के नीचे पेट भरने को मजबूर: भोपाल की भदभदा बस्ती में 268 घरों पर चले बुलडोजर; बिजली-पानी के कनेक्शन काटे

भोपाल डेस्क :

भोपाल की भदभदा झुग्गी बस्ती पर 3 दिन में करीब 268 घरों पर बुलडोजर चल चुके हैं। अब 118 घर और बचे हैं, जिन्हें शनिवार को हटाया जाएगा। 500 से ज्यादा पुलिसकर्मियों के साये में चल रही कार्रवाई के चलते 1 किलोमीटर दूर बैरिकेडिंग करके रास्ता रोक दिया गया है। वहीं, बिजली और पानी के कनेक्शन भी काटे गए हैं। इधर, वर्षों से बस्ती में रह रहे लोग अब अपने टूटे आशियान पर ही खुले आसमान के नीचे पेट भर रहे हैं।

घर टूटने से लोग रुआंसे हैं। शादाब खान ने बताया, वे 50-60 साल से यहां रह रहे थे। बच्चों की शादियां यही हुई। कभी सोचा नहीं था कि घर टूट जाएगा और यहां से दूर जाना पड़ेगा। शादाब के परिवार को मुआवजे के रूप में एक लाख रुपए की राशि का चेक मिला है। घर जब टूटा, तब पूरा परिवार यही पर था। शादाब की तरह ही अन्य परिवार ने भी सामान की शिफ्टिंग की है।

कांग्रेस ने मानवाधिकार आयोग का दरवाजा खटखटाया

झुग्गी बस्ती भदभदा पर बुलडोजर एक्शन के खिलाफ कांग्रेस मैदान में कूद गई है। कांग्रेसियों ने मानवाधिकार आयोग को लेटर भी लिखा है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा- 10वीं-12वीं की परीक्षा चल रही है। इस बीच घरों पर बुलडोजर चला दिया। लोगों की कनपटी पर बंदूक रखकर घर खाली करने के लिए सहमति ली जा रही है।

कांग्रेस ने ली आपत्ति

पूर्व मंत्री शर्मा ने कहा कि ‘बगैर नोटिस के बिजली-पानी कनेक्शन काट दिए। लोगों को सामान नहीं निकालने दिया गया। वहां खाने-पीने की व्यवस्था नहीं है। बाहर से लोग ले जा रहे हैं, तो जाने नहीं दिया जा रहा। ड्रोन लगाकर बताएं कि क्या कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि युद्ध की स्थिति हो गई है, जिसमें सब तोड़फोड़ देते हैं।’

एनजीटी के आदेश पर हट रहे अतिक्रमण

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने 386 घरों को हटाने के आदेश दिए थे। इसके चलते तीन दिन से कार्रवाई चल रही है। कोई हंगामा न हो, इसके लिए पुलिस ने बस्ती से 1 किलोमीटर पहले बैरिकेडिंग कर रास्ता रोक रखा है। पुलिस के 500 जवान तैनात हैं। घरों को तोड़ने के लिए 10 JCB लगाई गई हैं। यही कारण है कि बड़ी कार्रवाई बिना किसी हंगामे के हो रही है।

तीन ऑप्शन दिए गए

शिफ्टिंग के लिए निगम की गाड़ियां उपलब्ध कराई गई हैं। कुछ लोगों को चांदपुर बैरसिया इलाके में जमीन के पट्‌टे तो बाकी को 1 लाख रुपए की मुआवजा राशि या प्रधानमंत्री आवास का ऑप्शन दिया गया है।