विधानसभा में 16,306 करोड़ रुपए का द्वितीय अनुपूरक बजट प्रस्तुत, मध्यप्रदेश विधानसभा की कार्यवाही स्थगित, कल बुधवार को होगी अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा, नहीं होगा लंच ब्रेक

भोपाल डेस्क :

मध्यप्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज मंगलवार को दूसरा दिन है। लंच के बाद वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 16,306 करोड़ रुपए का द्वितीय अनुपूरक बजट का प्रस्ताव पेश किया। विधानसभा अध्यक्ष ने 21 दिसंबर को चर्चा का समय दिया है। अध्यक्ष ने कांग्रेस की ओर से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को भी स्वीकृति दे दी है। अविश्वास प्रस्ताव पर भी बुधवार को चर्चा की जाएगी। अध्यक्ष ने उमंग सिंघार के अनुपस्थित रहने की सूचना भी पढ़ी।

नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह ने स्पीकर से कहा- बुधवार को अविश्वास प्रस्ताव का समय आपने दिया है। मेरा अनुरोध है कि कल लंच में ब्रेक न किया जाए। संसदीय कार्यमंत्री इस विषय पर सहमत हैं। नेता प्रतिपक्ष की बात पर स्पीकर ने भी सहमति दी।

प्रश्नकाल में छिंदवाड़ा के परासिया से कांग्रेस विधायक सोहन लाल बाल्मीकि ने छिंदवाड़ा जिले में जनभागीदारी का पैसा न मिलने का मुद्दा उठाया। इस पर कमलनाथ उठे और कहा कि विधायक की बात से मैं सहमत हूं। छिंदवाड़ा जिले के साथ भेदभाव किया जा रहा है। इसके जवाब में शहरी विकास और आवास मंत्री ओपीएस भदौरिया ने कहा- सबसे ज्यादा विकास छिंदवाड़ा और जीतू पटवारी की विधानसभा में हुआ है। सत्तापक्ष ने कमलनाथ के बयान पर हंगामा किया। इस पर हंगामेदार बहस हुई।

विधानसभा में 16,306 करोड़ रुपए का द्वितीय अनुपूरक बजट प्रस्तुत

– कर्मचारियों की अंशदायी पेंशन के लिए एक हजार करोड़ रुपए का प्रावधान। – अटल गृह ज्योति योजना के लिए 3,150 करोड़ रुपए का प्रावधान। – मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लिए 258 करोड़ रुपए का प्रावधान। – सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण के लिए 88 करोड़ रुपए का प्रावधान। – आयुष्मान भारत के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान। – नगरीय क्षेत्रों में मुख्यमंत्री अधोसंरचना योजना के लिए 350 करोड़ रुपए का प्रावधान। -प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 1,000 करोड़ रुपये का प्रावधान।

स्पीकर बोले, मंत्री जी आपको अधिकारियों ने सही रिपोर्ट नहीं दी

रीवा की चुरहट से BJP विधायक शरदेंदु तिवारी ने कहा- रीवा मेडिकल कॉलेज में चार घंटे बिजली नहीं मिली। आईसीयू में भर्ती निर्मला मिश्रा की मौत हो गई। वे वेंटिलेटर पर थीं। मेडिकल कॉलेज के आईसीयू, सीसीयू की हालत खराब है। उस रात चार और मरीजों की मौत हुईं।

मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, रीवा मेडिकल कॉलेज में 22 नवंबर को सुबह 5 बजे सिर्फ पांच मिनट के लिए बिजली गई थी। जनरेटर से लाइट तुरंत चालू हो गई थी। निर्मला मिश्रा की मौत 23 नवंबर को सुबह हुई थी। बिजली, वेंटिलेटर सभी के लिए बैकअप की व्यवस्था रहती है। वेंटिलेटर में इन बिल्ट बैकअप रहता है, जो 6 घंटे चलता है। चार डॉक्टरों ने इसकी जांच की। जांच में जो तथ्य आए, उसके अनुसार ये जवाब दिया है।

विस अध्यक्ष ने कहा, मैंने खुद रीवा मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। वहां आईसीयू में एसी नहीं था। मंत्री जी आपको अधिकारियों ने सही रिपोर्ट नहीं दी। विधायक ने कहा, जांच डॉक्टरों के बजाय तकनीकी विशेषज्ञों से कराएं। इसमें विधायकों को भी शामिल किया जाए।

सज्जन सिंह ने तोमर से पूछा- नंगे पैर कौन चल रहा…

भोपाल (दक्षिण-पश्चिम) से कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने बिजली बिल के मुद्दे पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को घेरते हुए कहा- हमारी सरकार के समय 100 यूनिट तक बिजली 100 रुपए में मिलती थी। इस पर ऊर्जा मंत्री तोमर ने कहा- हम 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली 90 लाख लोगों को दे रहे हैं। कान खोलकर सुन लें.. आप लोग घोषणा करते हो, हम काम करते हैं।

अनूपपुर की पुष्पराजगढ़ सीट से कांग्रेस विधायक फुन्देलाल सिंह मार्को ने बिजली बिल दिखाते हुए कहा- बिना मीटर और कनेक्शन के लोगों को हजारों के बिल आ रहे हैं।

देवास की सोनकच्छ सीट से विधायक और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर से पूछा- नंगे पैर कौन चल रहा है…। जबलपुर पश्चिम से विधायक तरुण भनोट ने कहा- हम सदन में आपका झूठ सुनने नहीं आए हैं।

झाबुआ विधायक कांतिलाल भूरिया ने कहा- आदिवासी क्षेत्रों में बिजली जा नहीं रही, लेकिन बिल हर महीने पहुंच रहे हैं।

बीजेपी विधायक ने उठाया सीमेंट फैक्ट्री का मामला

बीजेपी विधायक पंचूलाल प्रजापति ने सतना जिले में संचालित अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री से हो रहे प्रदूषण का मामला उठाया। इस पर मंत्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह ने जवाब देते हुए कहा कि इस फैक्ट्री का संचालन नियमानुसार किया जा रहा है। खनन से बने गड्‌ढों को नियमानुसार भरा जाता है।

विधायक पंचू ने पूछा कि विभाग ने कितने एरिया में खुदाई की अनुमति दी है। खोदे गए गड्ढों को कौन भरेगा। ब्लास्टिंग की वजह से कई लोगों की मौत हो गईं। इसका जवाब कौन देगा। इस पर खनिज मंत्री ने कहा- हम सभी मानकों पर परीक्षण कराते हैं। अभी भी जांच कराई गई है जिसमें सभी मानकों के अनुसार फैक्ट्री संचालित हो रही है।

विधायक ने कहा कई घरों में ब्लास्टिंग की वजह से दरार हो गई हैं। मंत्री कह रहे हैं कि हार्ट अटैक से किसी की मौत नहीं हुई, मैं नाम और FIR सहित दे रहा हूं कि किन लोगों की मौत हार्ट अटैक से हुई है। इसकी कमेटी बनाकर जांच कराई जाए। वहां पर नाममात्र के प्रदूषूण यंत्र है। लोग दमा-खांसी से बीमार होते जा रहे हैं।

बीजेपी विधायक शैलेन्द्र जैन ने कहा- खनिज मंत्री ने जो जवाब दिया वो आदर्श स्थिति का है लेकिन हमारे साथी विधायक ने जो परेशानी बताई है उसके अनुसार वहां घरों में दरारें आ रही हैं। लोग बीमार हो रहे हैं। उन्होंने भी पंचूलाल की बात का समर्थन करते हुए समिति बनाकर जांच कराने की मांग की।

जावरा से भाजपा विधायक राजेन्द्र पांडेय ने कहा- खदानों की जांच के लिए जाने वाले अधिकारी मिलीभगत करके झूठी रिपोर्ट पेश करते हैं। तो खनिज मंत्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा ये तीन विभागों का मामला है। खनिज, उद्योग और पर्यावरण। हमारे पास जो रिपोर्ट्स हैं उनके अनुसार मानकों के अनुसार काम संचालित हो रहे हैं। विधायक पंचू लाल द्वारा मौतों के मामले पर मंत्री ने कहा कि मौतों की जांच पीएम रिपोर्ट में पता चल पाएगी। जो भी उनकी शिकायतें हैं उनका परीक्षण करा लेंगे। बीजेपी विधायक शरदेन्दु तिवारी ने कहा अल्ट्राटेक हमारे यहां भी है वहां की भी जांच की जानी चाहिए। मंत्री ने कहा तीनों विभागों के लोग सभी मामलों की जांच करेंगे।

विस अध्यक्ष ने कहा 1165 हेक्टेयर जमीन सीमेंट फैक्ट्री को दी है। विधायक ने जो कहा है उसके अनुसार उसकी जांच होना चाहिए। जिन लोगों ने ये क्लियरेंस दिए हैं वो क्या जांच करेंगे। आप इस बात को समझिए जिन लोगों ने ये आदर्श स्थिति बता दी है। जांच कमेटी बनाने के निर्देश दिए इसमें विशेषज्ञों के साथ विधायक भी शामिल किए जाएं। विधायक हीरालाल अलावा ने कहा ये किसी एक क्षेत्र का मामला नहीं बल्कि पूरे प्रदेश का मामला है।

विधायक ने स्वास्थ्य मंत्री को कहा मिलावटी

भोपाल की गोविंदपुरा सीट से विधायक कृष्णा गौर ने कहा- अशुद्ध और मिलावटी खाद्य सामग्री सेहत पर बुरा असर डालती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट का हवाला देते हुए स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी से पूछा- जो पांच सैंपल पनीर के लिए गए थे, उसकी एक दिन बाद रिपोर्ट आ गई। जांच में सैंपल अमानक पाया गया। इसके बावजूद इस मामले को न्यायालय में पेश नहीं किया गया। ये अधिकारियों की लापरवाही है।

मंत्री चौधरी ने जवाब देना शुरू किया, तो विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। इस पर मंत्री ने कहा- आप लोग सुन लीजिए। जो काम आप लोगों ने नहीं किए, वो मप्र सरकार कर रही है। इस पर कांग्रेस विधायक सोहन बाल्मीक ने कहा कि ये खुद मिलावटी हैं।

अमानक पनीर पर घिरे स्वास्थ्य मंत्री

स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने कहा- उपचुनाव में आप लोग आए थे। मुझे जनता ने 64 हजार मतों से जिताया। हंगामे को लेकर विधायक कृष्णा गौर ने कहा- ये गंभीर मामला है। हंगामे पर स्पीकर ने कहा- जैसे तैसे महिलाओं का नंबर आता है। आप लोग क्या चाहते हैं कि महिलाओं को बोलने का मौका न मिले?

प्रभुराम ने कहा- 16 कारोबारियों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। मामला कोर्ट में लंबित है। कृष्णा गौर ने कहा- मैं अपना सवाल उठाने में सक्षम हूं, कोई बीच में न बोले। जो मामले विवेचनाधीन हैं, इसका मतलब है कि वो मामले कोर्ट में पेश नहीं किए गए। इसमें किन अधिकारियों की लापरवाही है।

प्रभुराम ने कहा- केस के बाद उनकी जांच होती है, इसके बाद न्यायालय में भेजे जाते हैं। 67 मामले कोर्ट भेजे गए हैं। इस पर कृष्णा गौर ने कहा 11 महीने से पेंडिंग मामले को कोर्ट में क्यों पेश नहीं किया गया। इस पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा- एक महीने के अंदर ये मामले कोर्ट में पेश कर दिए जाएंगे। कृष्णा ने पूछा कि जब रिपोर्ट पांच महीने बाद आएगी, तो न्यायालय में कब मामला पेश किया जाएगा।

जबलपुर के न्यू लाइफ हॉस्पिटल केस में विपक्ष का हंगामा
जबलपुर उत्तर से विधायक विनय सक्सेना ने कहा, जबलपुर के अस्पताल में अग्निकांड की घटना पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया गया। इस पर मंत्री प्रभुराम बोले- हमने पूरा जवाब दिया है। जो घटना हुई, उसमें सरकार ने सीएमएचओ को सस्पेंड किया। दो डॉक्टर और बिजली विभाग, नगर निगम के जिम्मेदारों पर कार्रवाई की गई। बिल्डिंग कम्प्लीशन सर्टिफिकेट की जांच कराई। सीएस की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई। पूरे प्रदेश में लगातार कार्रवाइयां की जा रही हैं।

विधायक सक्सेना ने पूछा- मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे कि संभागीय कमिश्नर की रिपोर्ट में क्या हुआ। भवन का पूर्णता प्रमाणपत्र न होने के बावजूद एनओसी दी जा रही है। भोपाल, जबलपुर, इंदौर, अशोकनगर में आग की घटनाएं हुई हैं। जिन अधिकारियों को सस्पेंड किया गया था, वे सब बहाल कर दिए गए। जिम्मेदारों पर एफआईआर क्यों नहीं हुई?

मंत्री प्रभुराम ने कहा- किसी भी नियम में बदलाव नहीं किया गया। सर्टिफिकेट जारी करने का आकलन नगरीय प्रशासन करता है, इसके बाद स्वास्थ्य विभाग प्रमाणपत्र जारी करता है। जिम्मेदारों पर कार्रवाई की गई है।

जबलपुर पश्चिम से विधायक तरुण भनोट ने जबलपुर के न्यू लाइफ हॉस्पिटल में आग से हुई आठ मौतों के मामले पर विधानसभा की समिति से जांच कराने की मांग की। विधानसभा अध्यक्ष ने स्वास्थ्य मंत्री से कहा- जिस सर्कुलर पर विवादास्पद स्थिति बन रही है, उसका परीक्षण करा लें।

नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह ने उच्च स्तरीय जांच समिति बनाने की मांग की। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि इस मामले की जांच करा लेंगे।

50 साल में पहली बार मेरा प्रश्न लगा : सुरेंद्र सिंह शेरा

सुरेंद्र सिंह शेरा ने कहा- अगर एक ही सवाल का जवाब देने में लंबा समय लगाया जाएगा, तो नए विधायकों को बोलने का कब मौका मिलेगा। शेरा ने कहा- 50 साल में पहली बार मेरा प्रश्न लगा है।

मध्यप्रदेश विधानसभा की उपाध्यक्ष और लांजी से कांग्रेस विधायक हिना कांवरे ने कहा- आंगनबाड़ी केंद्रों में दर्ज बच्चों के आधार पर खाना पकाया जाता है। जबकि, स्व सहायता समूह को उपस्थिति के आधार पर भुगतान होता है। आंगनबाड़ी केंद्रों में मिलने वाले भोजन में 15 प्रतिशत कमीशन लिया जाता है। मेरे पास पुख्ता सबूत हैं। इस बीच कमलेश्वर पटेल ने कहा- चार महीने में राशन नहीं मिला।

नीना वर्मा ने स्वीकृत कार्यों की राशि लैप्स होने का मामला उठाया

धार विधायक नीना वर्मा ने कहा, मैंने जो विधायक निधि से राशि स्वीकृत कराई थी। ई-टेंडरिंग के कारण लोग टेंडर नहीं लेते। 10 लाख से नीचे की राशि का ई-टेंडर न कराया जाए। राशि किश्तों में जाती है, उसका प्रशासकीय स्वीकृति एक साथ हो जाए। लोकसभा की तरह विधायक निधि की राशि अगले साल में कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाए। तरूण भनोट ने कहा, विधायक निधि के कामों में जीएसटी बंद होना चाहिए।

वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा- ये बात सही है कि वित्तीय वर्ष में अगर काम नहीं हो पाता, तो राशि लैप्स हो जाती है। ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि विधायक निधि से वित्तीय वर्ष में काम नहीं हो पाया, तो अगले साल में उस राशि से काम हो जाए। जनभागीदारी की राशि को जारी करा देंगे। जो भी समस्या विधायक निधि के बारे में बताई है, उन सभी व्यवस्थाओं को सुधार करा देंगे।

तरुण ने कहा- यह कह दें कि जीएसटी नहीं लगेगी। वित्त मंत्री ने कहा तीनों बातों से मैं सहमत हूं, इन पर जल्दी विचार करके समाधान करा देंगे। अजय विश्नोई ने कहा- स्वेच्छानुदान की राशि में प्रक्रिया लंबी है। बीमार व्यक्ति को राशि तब मिलती है जब या तो उसकी मृत्यु हो जाती है या उसकी अस्पताल से छुट्‌टी हो जाती है। अकाउंट में कई प्रकार की खामियां होने के कारण राशि नहीं पहुंच पाती। इसमें चेक सिस्टम शुरू किया जाए।