सायबर तहसील लागू करने वाला मध्यप्रदेश देश का इकलौता राज्य है, इस नवाचार के मिले बेहतर परिणाम, अब जल्द पूरे प्रदेश में करेंगे लागू

भोपाल डेस्क :

सीहोर एवं दतिया जिले से सायबर तहसीलें बनाने के पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद इस नवाचार की योजना के द्वितीय चरण को इंदौर, हरदा, डिंडौरी और सागर में लागू किया जा रहा है।

राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि सायबर तहसील लागू करने वाला मध्यप्रदेश देश का इकलौता राज्य है, जिसने इस अभिनव प्रयोग के जरिए लंबित राजस्व प्रकरणों के निराकरण में आशातीत सफलता पाई है। मंत्री राजपूत ने कहा कि द्वितीय पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद हम इसे पूरे राज्य में लागू करने की योजना बना रहे हैं। मंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार की इस अभिनव योजना के बहुत ही सुखद परिणाम आए हैं। हमने अविवादित नामांतरण /बटवारे के प्रकरणों को सरलता से निपटाने के लिए सायबर तहसील का गठन किया था। जिस जिले में सायबर तहसील कार्य करेगी उस जिले के लोगों को अविवादित नामांतरण/बटवारे के प्रकरणों के लिए तहसील कार्यालय जाने की जरूरत नहीं होगी। ऑनलाइन आवेदन कर के ऐसे अविवादित नामांतरण/बटवारे के प्रकरणों का निराकरण हो सकेगा। उन्होंने कहा कि यह मध्यप्रदेश के लिए बहुत बड़ा कदम है।

दूसरे राज्य कर रहे हैं इस योजना का अध्ययन

मंत्री राजपूत ने बताया कि मध्यप्रदेश के सायबर तहसील की परिकल्पना इतनी बेहतर है कि अन्य राज्यों के राजस्व महकमें का दल इसकी संरचना और कार्यप्रणाली के अध्यन के लिए मध्यप्रदेश आ रहे हैं। उम्मीद है कि आने वाले समय में देश के दूसरे राज्य भी राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिए मध्यप्रदेश की सायबर तहसील के कान्सेप्ट को लागू करेंगे। पायलेट प्रोजेक्ट के सेकेंड फेज की सफलता का आकलन करने के लिए हम 6 महीने तक इसके परिणाम का अध्ययन करेंगे और फिर पूरे प्रदेश में लागू करेंगे।

मंत्रि-परिषद की बैठक में स्वीकृत हुए 700 करोड़

मंत्री ने कहा कि “महाकाल लोक’’ के निर्माण के लिए धनराशि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता वाली कैबिनेट में मंजूर हुई थी, जिसमें मुख्यमंत्री का विशेष प्रयास था। मंत्री राजपूत ने कहा कि 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी “श्री महाकाल लोक’’ का शुभारंभ करने आ रहे हैं, जिस वजह से प्रदेश ही नहीं देश-विदेश में भी इसकी चर्चा हो रही है तथा लोगों की सकरात्मक प्रतिक्रियाएँ सामने आ रही हैं। श्री राजपूत ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश-प्रदेश के धार्मिक स्थलों का विकास एवं उन्नयन तथा जीर्णोद्वार या नए कॉरिडोर बनाने का काम किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल को भूल नहीं पाएगी जनता

राजस्व मंत्री ने कहा कि देश-प्रदेश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वपूर्ण प्रयासों को कभी भूल नहीं पाएगी। मंत्री राजपूत ने कहा कि देश-प्रदेश में जितने भी धार्मिक स्थल हैं, उनके उन्नयन को लेकर पिछले 70 सालों में कोई प्रयास नहीं किए गए। मध्यप्रदेश ही नहीं, देश में जितने भी बड़े धार्मिक स्थल हैं उनको संरक्षित करने और संवारने का काम मोदी सरकार में हुआ है। अयोध्या और काशी का उदाहरण देते हुए कहा कि अयोध्या में 500 साल पुराने विवाद को सुलझाने का कार्य मोदी सरकार ने किया है। इसके अलावा काशी विश्वनाथ मंदिर में कॉरिडोर का निर्माण एवं अब उज्जैन में महाकाल लोक का लोकार्पण प्रधानमंत्री का हाथों होने जा रहा है। यह हम सब के लिए हर्ष और गौरव का क्षण है।