पीएम सूर्य लक्ष्मी योजना में छोटे उपभोक्ताओं को सोलर पैनल लगाने के लिए सब्सिडी के साथ लोन की सुविधा
भोपाल डेस्क :
150 यूनिट तक खपत वाले बिजली उपभोक्ताओं को दी जा रही भारी भरकम सब्सिडी से बचने के लिए अब मप्र सरकार पीएम सूर्य घर योजना का सहारा लेगी। जनवरी 2024 में लाॅन्च इस योजना में अब तक खास सफलता नहीं मिली क्योंकि 60% केंद्र की सब्सिडी के बाद भी 40% हिस्सा उपभोक्ता को देना होता है। अब एसबीआई 40% हिस्से के लिए 7% की दर से लोन देगी।
सोलर रूफटॉप लगाकर उपभोक्ता खुद के उपयोग के लिए बिजली बनाएगा, साथ ही बची हुई बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को बेचकर लोन की राशि भी चुका देगा। 2023-24 में मप्र में 1.26 करोड़ उपभोक्ता अटल गृह ज्योति योजना में थे जिन्हें कुल मिलाकर 5843 करोड़ की सब्सिडी मिलती है। 100 यूनिट तक मासिक खपत वाले उपभोक्ता 45.8 लाख हैं जबकि 100 से 150 यूनिट वाले 62.7 लाख हैं। सरकार का प्लान इन्हीं को पीएम सूर्य लक्ष्मी योजना में शिफ्ट करना है। कम रेट पर बिजली मिलने और नए सिस्टम में 40% वित्तीय भार के चलते कम आय वाले उपभोक्ता केंद्रीय योजना से नहीं जुड़ रहे हैं।
ऐसा रहेगा गणित
60% राशि देता है केंद्र, प्रदेश में 40% राशि की व्यवस्था सस्ते लोन से होगी
100-150 यूनिट वाले उपभोक्ता खुद के लिए मुफ्त बिजली बनाएंगे
मप्र पहला राज्य जहां लोन योजना से लगेंगे पैनल
योजना में 100 से 150 यूनिट खपत वाले टारगेट पर हैं ताकि इन लोगों को मुफ्त बिजली मिलती रहे, साथ ही सरकार का सब्सिडी का बोझ खत्म हो। योजना में गणित ये है कि अभी लोगों के बिल से कम भुगतान करना पड़े। जितनी बिजली उपयोग कर रहे हैं उतनी ही उपभोग करें, बाकी डिस्कॉम को बेचकर बैंक लोन का ब्याज दें। कुछ बचत भी हो। जिस दर पर डिस्कॉम बिजली लेगी उसमे प्रति यूनिट 1 रुपए जोड़कर सरकार देगी। ऊर्जा विभाग के मुताबिक मप्र पहला राज्य होगा जहां लोन की योजना से पैनल लगेंगे। सोलर पैनल से कमाई होगी इसलिए मप्र सरकार ने इसे सूर्य लक्ष्मी -मुफ्त बिजली योजना नाम दिया है।
ऐसे होगा फायदा
छत पर लगा सोलर पैनल से हर महीने 394 यूनिट बिजली पैदा करता है। यदि मासिक उपभोग 130 यूनिट है तो बची हुई 394 यूनिट बिजली बेचने से कुल 915 रुपए आय होगी। बिजली कनेक्शन के फिक्स्ड चार्जेज और लोन की राशि आदि देकर 171 रुपए बचेंगे। 285 रुपए जो बिजली बिल आता वो भी बचेगा यानि कुल 455 रुपए उपभोक्ता की आय हो जाएगी।
एक्सपर्ट व्यू – ऐसी योजना आज की जरूरत है
ऐसी योजना आज की जरूरत है। सस्ते लोन की व्यवस्था से हर गरीब व्यक्ति सोलर सिस्टम लगा पाएगा। केंद्र की भी गाइडलाइन है कि सोलर एनर्जी कम ब्याज दर पर मिले। सोलर एनर्जी सिर्फ बिजली का साधन नहीं। सोलर पैनल लगने से स्थानीय रोजगार बढ़ेंगे, लोकल अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
चेतन सोलंकी, प्रोफेसर, आईआईटी बॉम्बे
