इंदौर-मनमाड़ रेलवे लाइन के लिए तीन माह में शुरू होगा भू-अधिग्रहण

इंदौर डेस्क :

इंदौर-मनमाड़ नई रेल लाइन प्रोजेक्ट को लेकर अच्छी खबर है। इसकी डीपीआर (डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट) तैयार हो गई है। सेंट्रल रेलवे ने इसे रेलवे बोर्ड में प्रस्तुत भी किया है। इस प्रोजेक्ट की लागत 22 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा है। अब तीन से चार महीने की प्रक्रिया के बाद इस लाइन पर जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होगी। नई रेल लाइन से इंदौर, धार, खरगोन, बड़वानी, धुले और नासिक को फायदा होगा।

सांसद शंकर लालवानी ने कहा नई रेल लाइन से मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र दोनों राज्यों को फायदा होगा। इंदौर से मुंबई और दक्षिण के लिए कनेक्टिविटी और आसान होगी। उन्होंने कहा कि इस रेल लाइन से संबंधित दोनों राज्यों के नौ सांसदों और इंदौर-मनमाड़ रेल लाइन संघर्ष समिति के सदस्यों के साथ जल्द रेलमंत्री से मिलेंगे, ताकि इस काम में तेजी लाई जा सके। उन्होंने कहा कि इसके लिए हमने रेलमंत्री से समय भी मांगा है।

दरअसल, पिछले दिनों रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव के इंदौर आगमन पर सांसद लालवानी ने इंदौर-मनमाड़ प्रोजेक्ट को लेकर चर्चा की थी, जिसके बाद उन्होंने दो दिनों में इंदौर से जुड़े सभी प्रोजेक्ट की रिपोर्ट दिल्ली भेजने के लिए अधिकारियों से कहा था। इससे पहले रेलवे बोर्ड के चेयरमैन अनिलकुमार लाहोटी से भी सर्वे के काम को जल्दी पूरा करवाने को लेकर चर्चा की थी। इस पर लाहोटी ने सेंट्रल रेलवे से रिपोर्ट जल्द देने के लिए कहा था। नई रेल लाइन पहले चार एजेंसी मिलकर बनाने वाली थी। हालांकि प्रोजेक्ट तकनीकी कारणों से आगे नहीं बढ़ा। 2022 में रेलवे ने तय किया कि वह खुद ही इस लाइन का निर्माण करेगा।

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अब आगे क्या

इंदौर-मनमाड़

इस नई रेल लाइन से मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र के छह जिले यानी इंदौर, धार, खरगोन, बड़वानी, धुले और नासिक को फायदा होगा।