मध्यप्रदेश

राजधानी भोपाल में झुग्गी बस्ती गिराने पर मानवाधिकार आयोग देगा नोटिस: पूर्व मंत्री पीसी शर्मा बोले- 10वीं-12वीं परीक्षा के बीच घर गिरा दिए; बंदूक दिखाकर सहमति ली

भोपाल डेस्क :

भोपाल में झुग्गी बस्ती भदभदा पर बुलडोजर एक्शन के खिलाफ मानवाधिकार आयोग ने नोटिस देने की बात कही है। शुक्रवार को पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने आयोग में शिकायत की। उन्होंने बताया कि आयोग ने संज्ञान लेकर तुरंत नोटिस देने की बात कही है।

शर्मा ने कहा, ’10वीं – 12वीं की परीक्षा चल रही है। इस बीच घरों पर बुलडोजर चला दिया। लोगों की कनपटी पर बंदूक रखकर घर खाली करने के लिए सहमति ली जा रही है।’

भोपाल में होटल ताज के सामने भदभदा बस्ती पर बुलडोजर चल रहा है। दो दिन में 139 घर हटा दिए गए हैं। आज तीसरे दिन शुक्रवार को 129 घर और गिराए जा रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि लोगों से सहमति लेकर उनके घरों को गिराया जा रहा है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने 386 घरों को हटाने के आदेश दिए थे।

कोई हंगामा न हो, इसके लिए पुलिस ने बस्ती से 1 किलोमीटर पहले बैरिकेडिंग कर रास्ता रोक रखा है। पुलिस के 500 जवान तैनात हैं। घरों को तोड़ने के लिए 10 JCB लगाई गई हैं। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि कार्रवाई अगले दो दिन और चलेगी।

शर्मा बोले- ऐसा लग रहा है कि युद्ध की स्थिति हो

पीसी शर्मा ने कहा, ‘बगैर नोटिस के बिजली-पानी कनेक्शन काट दिए। लोगों को सामान नहीं निकालने दिया गया। वहां खाने-पीने की व्यवस्था नहीं है। बाहर से लोग ले जा रहे हैं, तो जाने नहीं दिया जा रहा। ड्रोन लगाकर बताएं कि क्या कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि युद्ध की स्थिति हो गई है, जिसमें सब तोड़फोड़ देते हैं।’

जिला प्रशासन ने लोगों की सहमति ली है? इसके जवाब में उन्होंने कहा, ‘जबरन जगह खाली कराई जा रही है। लोगों को पहले कहा कि हम 2-4 घर तोड़ देंगे, NGT में बता देंगे कि कार्रवाई हो गई है। इस बहाने 2 – 4 की सहमति ली, बाकी को बंदूक लगाकर दस्तखत करा लिए।’

बेघर लोगों को जमीन के पट्‌टे, मुआवजे का ऑप्शन

बस्ती से अब 247 घर और हटाए जाएंगे। इनमें से 129 ने शुक्रवार को अपने घर खाली करने की सहमति दी है। कलेक्टर सिंह ने बताया कि सभी को मुआवजा दिया गया है। शिफ्टिंग के लिए निगम की गाड़ियां उपलब्ध कराई गई हैं। कुछ लोगों को चांदपुर बैरसिया इलाके में जमीन के पट्‌टे तो बाकी को 1 लाख रुपए की मुआवजा राशि या प्रधानमंत्री आवास का ऑप्शन दिया गया है।

इसलिए अतिक्रमण हटा रहा प्रशासन
NGT के आदेश के बाद जिला प्रशासन अतिक्रमण हटा रहा है। इसे लेकर पिछले दिनों नगर निगम की ओर से मुनादी भी कराई थी। रहवासियों को अतिक्रमण हटाने के लिए तीन दिन का समय दिया था। सोमवार को यह अवधि खत्म हो गई। कलेक्टर सिंह ने रहवासियों की मीटिंग की और फिर एक दिन की मोहलत और दी थी। बुधवार से सख्ती और समझाइश दोनों शुरू कर दी गई। बुधवार को 30, गुरुवार को 109 घर गिराए गए।

रिश्तेदार खाना लेकर पहुंचे, पुलिस ने लौटाया
पुलिस जवानों की मौजूदगी में भी शिफ्टिंग की कार्रवाई की जा रही। इसके लिए बस्ती की ओर जाने वाले मुख्य रास्ते समेत भदभदा चौराहा और करुणा धाम मार्ग पर बैरिकेडिंग कर रास्ते बंद कर दिए गए हैं। गुरुवार को बस्ती में रहने वाले लोगों के रिश्तेदार खाना लेकर पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया।

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