MP में MBBS इन्टर्नशिप के बाद भी न नौकरी मिल रही: न सरकारी बॉन्ड से मुक्ति
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब
भोपाल डेस्क :
प्रदेश में एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी कर चुके 2022-23 बैच के स्टूडेंट्स को सरकार 6 महीने बाद भी नियुक्ति नहीं दे पाई है। सभी की इंटर्नशिप भी पूरी हो चुकी है, लेकिन अब तक ग्रामीण क्षेत्रों में इन्हें पोस्टिंग नहीं मिल रही। यही नहीं, सरकारी बॉन्ड से भी इन्हें मुक्त नहीं किया जा रहा है।
ऐसे में स्टूडेंट्स ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की है कि सरकार या तो नियुक्ति दे या फिर बांड से मुक्त करते हुए एनओसी जारी करे ताकि पड़ोसी राज्यों में जाकर नौकरी कर सकें। इस वजह से पीजी भी नहीं कर पा रहे। हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद मंगलवार को चिकित्सा शिक्षा विभाग, आयुक्त स्वास्थ सेवाएं व अन्य को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब पेश करने के लिए कहा है।
याचिकाकर्ता बोले- पड़ोसी राज्यों से मिल रहे नौकरी के ऑफर
छात्र सिद्धार्थ कनसारा, सलोनी अग्रवाल सहित अन्य ने अधिवक्ता आदित्य सांघी के जरिए याचिका दायर की है। इसमें कहा है कि 31 मार्च 2023 को उनकी इन्टर्नशिप पूरी हो चुकी है। सरकार ने एमबीबीएस पूरा होते ही बाॅन्ड भरवा लिया है, लेकिन अभी तक ग्रामीण इलाकों में नहीं भेजा। डीएमई के समक्ष अनापत्ति देने के लिए भी अर्जी लगाई लेकिन राहत नहीं मिली। यूपी, बिहार सहित अन्य राज्यों से नौकरी के आॅफर मिल रहे हैं, लेकिन अनापत्ति नहीं होने के कारण आवेदन नहीं कर पा रहे हैं।