नर्सिंग कॉलेजों में गड़बड़ी: एक्शन मोड में मोहन सरकार: अब प्रवेश के लिए होगा स्टेट लेवल एग्जाम
भोपाल डेस्क :
मध्यप्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों में गड़बड़ियों को लेकर सरकार एक्शन में आ गई है। अब व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के लिए कुछ नए कदम भी उठाए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अनियमितता को लेकर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए है। गड़बड़ी करने वाले अधिकारी-कर्मचारियों को बर्खास्त किया जाएगा। ऐसे कर्मचारियों और अधिकारियों की पहचान कराई जा रही है जिन्होंने गलत रिपोर्ट देकर अनफिट नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता दिलाने करने में मदद की थी।
वहीं नर्सिंग काउंसिल के तत्कालीन रजिस्ट्रार और सचिव के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि उन्होंने अपने कार्यों को गंभीरता से नहीं किया। भविष्य में भी यदि इस तरह की कोई लापरवाही संज्ञान में आती है तो संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
ये होगी नई व्यवस्थाएं
- भारत शासन के नए नर्सिंग एक्ट के अनुरूप नया प्रादेशिक आयोग का गठन होगा।
- नए नियमों के तहत भविष्य में नर्सिंग संस्थाओं की मान्यता राष्ट्रीय आयोग देगा।
- इंजीनियरिंग और मेडिकल संस्थाओं की तरह नर्सिंग संस्थानों में प्रवेश के लिए राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा होगी।
नर्सिंग के लिए बनेगा प्रादेशिक आयोग, पात्रता परीक्षा भी कराएंगे
सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि भविष्य में इस तरह की अनियमितताएं न हों, इसके लिए व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन किए जा रहे हैं। इससे स्थानीय स्तर पर होने वाली अनियमितताओं पर काफी हद तक रोक लगेगी। इसके अलावा नर्सिंग शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए शासकीय नर्सिंग संस्थानों में रिक्त पदों पर भर्ती करने की कार्रवाई भी अंतिम चरण में है।
