रायपुर

CG बजट 2023-24: राज्य में बेरोजगार युवाओं को हर माह 2500 रुपए का भत्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानिन सहित कई का मानदेय बढ़ा, नवा रायपुर से दुर्ग तक चलेगी लाइट मेट्रो

रायपुर डेस्क :

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मौजूदा सरकार का आखिरी बजट पेश कर दिया है। खास बात ये है कि, छत्तीसगढ़ की जनता के लिए किसी नए कर की या टैक्स में बढ़ोतरी की बात नहीं की गई है। नवा रायपुर से दुर्ग तक लाइट मेट्रो सेवा शुरू की जाएगी। कई योजनाओं की राशि, मानदेय बढ़ा दिया गया है। सबसे प्रमुख बात कि प्रदेश के शिक्षित युवाओं को दो वर्ष तक ढाई हजार रुपए प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की गई है, हालांकि इसमें कुछ नियम भी बनाए गए हैं। इस बार का बजट 1 लाख 21 हजार 500 करोड़ का था। जोकि अब तक का सबसे बड़ा बजट है।

मुख्यमंत्री भूपेश बोले, हमने छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाया है। जिन परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख से कम है, ऐसे परिवार के युवाओं को दो साल तक ढाई हजार रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए और भी नियम व शर्तें बनाई गई हैं, जिसे फिलहाल स्पष्ट नहीं किया गया है। निराश्रित पेंशन की राशि 350 से बढ़ाकर 500 रुपए किया जाएगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मासिक मानदेय बढ़ाकर 6.5 हजार से 10 हजार किया गया है। सहायिका का मानदेय 3.5 से बढ़ाकर 5 हजार रुपए कर दिया गया है।

 अब सिलेसिलेवार पढ़िए किसे क्या मिला…

किस विभाग को कितनी राशि मिली…

स्कूल शिक्षा विभाग के लिए 19 हजार 489 करोड़ रुपए

  • आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूल के लिए 870 करोड़ रुपए।
  • सर्व शिक्षा अभियान के लिए 1380 करोड़ रुपए।
  • प्रधानमंत्री पोषण शक्ति के लिए निर्माण के लिए 681 करोड़ रुपए।
  • राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के लिए 60 करोड़।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के लिए 10 हजार 329 करोड़ रुपए

  • प्रधानमंत्री आवास योजना- 3238 करोड़ रुपए, प्रधानमंत्री सड़क योजना- 789 करोड़ रुपए।
  • राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन- 494 करोड़ रुपए, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ी परब सम्मान निधि- 5 करोड़ रुपए।
  • ग्राम पंचायत भवनों में जल संवर्धन 50 करोड़ रुपए, मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना 200 करोड़ रुपए।
  • मनरेगा के लिए- 1902 करोड़ रुपए, मुख्यमंत्री ग्राम एवं सड़क योजना 319 करोड़ रुपए।
  • स्वच्छ भारत मिशन- 400 करोड़ रुपए, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क 149 करोड़ रुपए, ग्रामीण यात्रिंकी सेवा 189 करोड़ रुपए।

कृषि विभाग के लिए 10 हजार 70 करोड़ रुपए

  • राजीव गांधी किसान न्याय योजना- 6800 करोड़ रुपए, फसल बीमा योजना- 575 करोड़ रुपए।
  • एकीकृत बागवानी योजना- 205 रुपए, चिराग योजना-200 करोड़ रुपए।
  • गोधन न्याय योजना- 175 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 187 करोड़ रुपए।
  • गन्ना उत्पादक किसानों को बोनस 60 करोड़ रुपए,सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 1.51 करोड़ रुपए।

लोक निर्माण विभाग के लिए 7 हजार 652 करोड़ रुपए

  • छत्तीसगढ़ सड़क विकास परियोजना- 837 करोड़ रुपए, नवीन सड़क एवं पुलों का विकास- 770 करोड़ रुपए।
  • सतह मजबूतीकरण- 415 करोड़ रुपये, केंद्रीय सड़क निधि- 301 करोड़ रुपए।
  • जिला सड़कों का निर्माण- 290 करोड़ रुपए, राज्य मार्ग निर्माण- 90 करोड़ रुपए।
  • अनुसूचित जाति क्षेत्र में सड़कों का निर्माण- 150 करोड़ रुपए, लोक निर्माण भवन- 200 करोड़ रुपए।
  • जवाहर सेतु योजना- 198 करोड़ रुपए, खारुन रिवर फ्रंट- 10 करोड़ रुपए, रेलवे ओवर- अंडर ब्रिज- 50 करोड़ रुपए।

उर्जा विभाग के लिए 6 हजार 665 करोड़ रुपए

  • बिजली वितरण कंपनियों के लिए 508 करोड़ रुपए, सौर सुजला योजना के लिए 600 करोड़ रुपए।
  • पांच एचपी कृषि पंप के लिए 2900 करोड़ रुपए, घरेलू बिजली बिल में 1050 करोड़ रुपए।

गृह विभाग के लिए 6 हजार 520 करोड़ रुपए

  • डायल 112 के लिए 112 करोड़ रुपए, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सहायता के लिए 267 करोड़ रुपए।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए 5 हजार 497 करोड़ रुपए

  • मितानिन कल्याण निधि के लिए, 111 करोड़, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 1200 करोड़ रुपए।
  • मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना के लिए 13 करोड़, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना के लिए 50 करोड़ रुपए।
  • आष्युमान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 164 करोड़ रुपए, आईटी सेल 2 करोड़ रुपए।
  • जिला चिकित्सालय के लिए 524 करोड़ रुपए, उप स्वास्थ्य केंद्र 197 करोड़ रुपए।
  • प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए 611 करोड़, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए 356 करोड़ रुपए।
  • अंबिकापुर में नया मानसिक चिकित्सालय खुलेगा, खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के लिए 990 करोड़ रुपए।

नगरीय प्रशासन विभाग के लिए 5 हजार 361 करोड़ रुपए

  • नवा रायपुर अटल नगर विकास प्रधिकरण के लिए 437 करोड़, स्मार्ट सिटी विकास के लिए 264 करोड़ रुपए।
  • अमृत मिशन के लिए 500 करोड़ रुपए, आवास योजना के लिए 1020 करोड़ रुपए।
  • सिरपुर विकास प्रधिकरण के लिए 5 करोड़ रुपए।

बजट अपडेट्स:-

  • राज्य मार्गों के लिए 180 करोड़ और रेलवे ओवरब्रिज निर्माण के लिए 50 करोड़ की मंजूरी।
  • कबीरधाम में नवीन जंगल सफारी के लिए दो करोड़ राशि, नवा रायपुर के जंगल सफारी के लिए 11 करोड़ की राशि मंजूर।
  • अंतागढ़, कटघोरा, सरायपाली में अपर क्लेक्टर कार्यालय, 7 नई तहसीलों का गठन होगा।,राजस्व भूमि का पुनः सर्वेक्षण रडार के जरिए, 7 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
  • राजिम माघी पुन्नी मेला के विकास एवं सुविधाओं के लिए 20 करोड़ 73 लाख और, मुख्यमंत्री वृक्ष सम्पदा योजना, 100 करोड़ का प्रावधान है।
  • कौशल्या समृद्धि योजना की शुरुआत की जाएगी। आवास योजना के तहत 3 हजार 2 सौ 38 करोड़ का प्रावधान।
  • सड़कों के लिए 500 करोड़ का प्रावधान। सुदूर क्षेत्रों में मोबाइल मेडिकल यूनिट की स्थापना के लिए 5 करोड़ की मंजूरी
  • स्वच्छ जल पहुंचाने 2 हजार करोड़ रुपए का मंजूरी,राजस्व भूमि का दोबारा सर्वेक्षण रडार के जरिए 7 करोड़ का प्रावधान।
  • पत्रकारों को मकान बनाने के लिए 25लाख रुपए लोन दिया जाएगा।
  • गीदम और मनेंद्रगढ़ में भी मेडिकल कॉलेज बनेगा। सभी तहसील कार्यालयों में सीसीटीवी लगाने के लिए 2 करोड़ 20 हजार का प्रावधान।
  • मेकाहारा अस्पताल में 700 बिस्तर वाले अस्पताल के लिए 85 करोड़ का प्रावधान, किसान न्याय योजना के लिए 6 हजार 800 करोड़ो राशि की मंजूरी।
  • आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 10 हजार रुपए प्रतिमाह दिया जाएगा।आंगनबाड़ी सहायिकाओं को 3550 से बढ़ाकर 5 हजार भत्ता दिया गया।
  • ग्राम पटेल को दिए जा रहे 2 हजार रुपये बढ़ाकर 3 हजार कर दिया गया है।
  • मुख्यमंत्री कन्या विवाह सहायता राशि में बढ़ोतरी राशि 25 हजार से बढ़ाकर 50 हजार की गई।
  • रीपा का शहरी क्षेत्र में भी स्थापना होगा। 101 नए स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले जाएंगे।
  • नवा़ रायपुर से दुर्ग तक लाइट मेट्रो बनेगी। मनेन्द्रगढ़, जांजगीर- चांपा, कबीरधाम में नवीन मेडिकल कॉलेज बनेगा।बैकुंठपुर में नवीन हवाई पट्टी, कोरबा में व्यावसायिक पट्टी निर्माण का प्रावधान।
  • 97 नवीन न्यायालयों की स्थापना के लिए 23 करोड़ 25 लाख का प्रावधान। झीरम में स्पोर्ट्स अकादमी की स्थापना होगी। राज्य रिसर्च फेलो योजना की शुरुआत की जाएगी।
  • नवा रायपुर में कॉर्मसियल हब की स्थापना होगी। 5 करोड़ का प्रावधान। मुख्यमंत्री धरोहर दर्शन योजना शुरू की जाएगी।
  • राज्य के पर्व त्योहार, आपत्ति विपत्ति में सहयोग करने वाले होम गार्ड के मानदेय में वृद्धि हुई है।

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