मध्यप्रदेश में दिसंबर 2022 तक की सारी अवैध कॉलोनियां होंगी वैध: CM शिवराज का ऐलान, बोले- अब अवैध कॉलोनी कटी, तो अफसर जिम्मेदार होंगे

भोपाल डेस्क :

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को दिसंबर 2022 तक की अवैध कॉलोनियों को वैध करने की घोषणा की। पहले यह डेट दिसंबर 2016 तक के लिए थी। CM ने इसे बढ़ाकर 2022 कर दिया है। उन्होंने कहा, मैं मानता हूं कि जब ये कॉलोनियां बन रही थीं, तब ध्यान देना चाहिए था कि वैध बन रही हैं या अवैध बन रही हैं। अब अगर अवैध कॉलोनी कटी, तो विभागीय अफसर जिम्मेदार होंगे। मध्यप्रदेश में दिसंबर 2022 तक की सारी अवैध कॉलोनियां वैध की जाती हैं। पहले वर्ष 2016 तक निर्मित कॉलोनियों को वैध करने का निर्णय हुआ था, जिसे संशोधित कर वर्ष 2022 कर दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने ये घोषणा मध्यप्रदेश सरकार में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह की मांग पर की। सिंह ने दो और मांगें रखीं कि इन कॉलोनियों में गरीबों से 20% विकास शुल्क नहीं लिया जाए। मकानों के नक्शे पास किए जाएंगे। CM ने कहा, मैं भूपेंद्र जी से सहमत हूं। हम विकास पुरुष हैं, विकास करने वाली सरकार है, इसलिए खरीदी-बिक्री के लिए विकास शुल्क नहीं लिया जाएगा। रेगुलर कॉलोनियों में विकास के लिए उपलब्धता के आधार पर राशि उपलब्ध कराएंगे। बिजली, पानी, सड़कों की धीरे-धीरे सुविधाएं देंगे। जो मकान जैसे भी बने हैं, उनको स्वीकार किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने CM हाउस में हुए समारोह में प्रदेश में 6077 (दिसंबर 2016 तक) अवैध कॉलोनियों को वैध करने की योजना की शुरुआत की। पहले फेज में 1122 कॉलोनियों को बिल्डिंग परमिशन दी गई। CM के इस प्रोग्राम से बाकी के शहर वर्चुअल जुड़े। बिल्डिंग परमिशन के सर्टिफिकेट मिलते ही इन कॉलोनियों में बिजली, पानी और सड़क जैसी सुविधाएं देने के लिए रास्ता साफ हो गया है। 30 जून तक सभी कॉलोनी वैध करने का टारगेट है। भोपाल में भी 320 कॉलोनियां (दिसंबर 2016) को वैध किया जाना है।

वैध की गईं 6077 कॉलोनियां दिसंबर 2016 तक की हैं। दिसंबर 2022 तक बनी कॉलोनियां वैध होने पर इस आंकड़े में करीब 2500 कॉलोनियां और जुड़ जाएंगी।

CM बोले, अवैध करने का निर्णय ही अवैध

मुख्यमंत्री ने कहा, हमारे भाई-बहन का क्या दोष? जिंदगीभर की पूंजी लगाकर प्लॉट खरीद लिया। पाई-पाई जोड़कर मकान बना लिया। मकान बन गया, तब सरकार आई और कहा- ये तो अवैध है। यह न्याय नहीं है। अवैध मतलब, क्या हम अपराधी हो गए। अवैध ठहराने का निर्णय ही अवैध है, इस निर्णय को मैं समाप्त करता हूं। आगे ध्यान रखेंगे कि कॉलोनाइजर इस तरह की गड़बड़ी न करे। मैं विभाग को सख्त निर्देश देता हूं कि प्लॉट काटते समय नजर रखें।

कॉलोनियों में रहवासी संघ का गठन करें
मुख्यमंत्री ने कहा, आज से हम इन अवैध कॉलोनियों को वैध मानते हैं। अब आपको बिल्डिंग परमिशन, बैंक लोन की पात्रता मिल जाएगी। सभी कॉलोनियों में रहवासी संघ का गठन कराएं। सुविधाएं ठीक ढंग से देने में सरकार का सहयोग करें। नगर निगम, पालिका इन रहवासी संघ को सहयोग करें। CM ने अपील करते हुए कहा कि सफाई में ये कॉलोनियां पीछे नहीं रहना चाहिए। हमें मध्यप्रदेश को सफाई में नंबर-1 बनाना है। मंत्री भूपेंद्र सिंह से कहा कि आप ऐसी योजना बनाओ, जिससे 5 रु. में गरीबों को भोजन मिले। यह कमलनाथ वाली सरकार नहीं कि गरीबों के पेट पर लात मारे, यह गरीबों की जिंदगी बनाने वाली भाजपा सरकार है।

मंत्री ने की थी मांग, CM 2022 तक की कॉलोनियां वैध करें

मध्यप्रदेश सरकार में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा, सालों से इन अवैध कॉलोनियों के लोग परेशान थे। ये कॉलोनियां नियम अनुसार नहीं बनाई गई थीं। मुख्यमंत्री ने इन कॉलोनियों को वैध कर ऐतिहासिक निर्णय लिया। CM से निवदेन है कि 31 दिसंबर 2016 तक की कॉलोनियों को तो वैध कर दिया, आप 31 दिसंबर 2022 तक की कॉलोनियों को भी वैध कर दीजिए। इससे प्रदेश में करीब 2500 कॉलोनियां और वैध हो जाएंगी। जिन अवैध कॉलोनियों में इमारत बन गई, उनके नक्शे पास नहीं हुए, इन नक्शों को भी पास कर दिया जाए। यह भी आग्रह करना चाहता हूं कि गरीब लोग, जिनके छोटे प्लॉट हैं, उनसे डेवलपमेंट का 20% लेते हैं, यह शुल्क समाप्त किया जाए।

कांग्रेस ने अवैध कॉलोनियां बसाईं
नगरी विकास एवं आवास राज्यमंत्री ओपीएस भदौरिया ने कहा, यह कार्यक्रम मध्यप्रदेश के लगभग 20 लाख परिवारों को सम्मान देने वाला है। कांग्रेस ने अवैध कॉलोनियां बसाईं। इन्हें पोषित किया। वे लोग जो मूलभूत सुविधाओं से वंचित थे, उनकी संपत्ति की कोई कीमत नहीं थी, आज मुख्यमंत्री ने उनकी संपत्ति को वैध करने का काम किया है। वे लंबी लड़ाई लड़ रहे थे। उन्हें सुविधाएं देने का कदम उठाया है।