प्रदेश में अब ट्रांसजेंडर भी हकदार होंगे OBC आरक्षण के: BPCL लगाएगा प्लांट, 2 लाख रोजगार मिलने की संभावना, सरकार देगी टैक्स की छूट

भोपाल डेस्क :

मध्यप्रदेश में अब ट्रांसजेंडर OBC कैटेगरी में शामिल किए जाएंगे। इसके बाद ट्रांसजेंडर भी OBC आरक्षण के हकदार होंगे। कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया है। पिछड़ा वर्ग की सूची में क्रमांक 94 पर ट्रांसजेंडर को शामिल किया जाएगा। यह भी फैसला हुआ कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (BPCL) अपना एक प्लांट बीना रिफाइनरी कैम्पस में लगाएगा। कंपनी 45 से 50 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगी। सरकार कंपनी को स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स (SGST) में 15 हजार करोड़ की छूट 15 साल तक के लिए देगी।

चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया, BPCL को मध्यप्रदेश में अभी तक के सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट के लिए बड़ी रियायत देने का निर्णय लिया है। बीना रिफाइनरी के कैंपस में लगने वाले प्लांट में गैसोलीन, डीजल, एलएलडीपी और पॉलीप्रोपलीन का प्रोडक्शन होगा। इस प्लांट में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दो लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है।

BPCL ने मप्र सरकार से कुछ रियायतें मांगी थीं। सरकार, BPCL को 500 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट फ्री लोन उपलब्ध कराएगी। BPCL ने बिजली में 1 रु. प्रति यूनिट की रियायत मांगी है। इसे भी निवेश संवर्धन समिति ने मंजूरी दी है।

कैबिनेट में ये फैसले भी हुए…

एमपी मिलेट्स मिशन को मंजूरी
मंत्री सारंग ने बताया, आज कैबिनेट में मध्यप्रदेश राज्य मिलेट्स (मोटा अनाज) मिशन की घोषणा की गई। हम मोटे अनाज के प्रचार – प्रसार, इसके उत्पादन और इसके उपयोग, इन तीनों आयामों पर काम करेंगे। इस मिशन की अवधि 2025 तक 2 साल के लिए रहेगी। किसानों को सहकारी संस्थान मोटे अनाज के बीज 80% सब्सिडी पर उपलब्ध कराएंगे। कार्यशाला और प्रशिक्षण के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मोटे अनाज के वैल्यू एडिशन के लिए सरकार अलग से जन जागरण अभियान चलाएगी और यह सुनिश्चित करेगी कि जो किसान मोटे अनाज का उत्पादन करते हैं, उन्हें बड़े स्तर पर उसका आर्थिक लाभ मिल सके।

सरकारी कार्यक्रमों में बनेगी मिलेट्स की डिश
सरकारी कार्यक्रमों में खाने में कम से कम एक डिश मिलेट्स से बनी हुई होगी। हफ्ते में एक दिन मिड-डे मील में बच्चों को भी भोजन में मोटे अनाज का व्यंजन दिया जाएगा। हॉस्टल में भी हफ्ते में एक दिन मोटे अनाज से बने व्यंजन बनाने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। मध्यप्रदेश में मोटे अनाज को लेकर जागरूकता के लिए अगले 2 साल में बड़े स्तर पर काम करेंगे। इस मिशन के लिए अलग से लगभग 2325 लाख रुपए के बजट का प्रावधान रखा गया है।

गेहूं एक्सपोर्ट करने वाले किसानों को राहत
गेहूं अधिसूचित कृषि उपज में आती है। कैबिनेट ने यह निर्णय किया है कि गेहूं एक्सपोर्ट करने के लिए यदि किसान मंडी शुल्क देते हैं, तो उसकी भरपाई सरकार करेगी।

मूंग में आर्थिक नुकसान पर सरकार मार्कफेड को देगी मदद
देश में ग्रीष्मकालीन मूंग का 40% उत्पादन मध्यप्रदेश में होता है। बीते साल मध्यप्रदेश में ग्रीष्मकालीन मूंग का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ था। इसका उपार्जन मार्कफेड द्वारा किया गया था, लेकिन मार्कफेड से सिर्फ 25% मूंग केंद्र सरकार द्वारा ली गई थी। बाकी प्रति 75% मूंग का विक्रय मार्कफेड द्वारा किया गया था, जिससे किसानों के हित में लाभ मिल सके और उचित दाम मिल सके। सरकार ने यह निश्चित किया था कि मूंग को लेकर मार्कफेड को जो आर्थिक हानि हुई है, उसकी भरपाई सरकार द्वारा की जाएगी।

उज्जैन में बांध बनाया जाएगा
कैबिनेट ने सिंचाई की 2 बड़ी परियोजनाओं की स्वीकृति दी। उज्जैन जिले के महिदपुर विकासखंड के ग्राम डूंगरिया के समीप छपरा नदी पर बांध बनाया जाएगा। इसमें 104 करोड़ रुपए की लागत से बांध निर्माण होगा। इसके साथ ही टिटौली डिस्ट्रीब्यूटर परियोजना के पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति भी आज की बैठक में दी गई।