जयपुर

मुख्य सचिव ने जिला कलेक्टरों को निर्देशित करते हुए कहा प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजनांतर्गत चयनित गांवों में विकास की योजनाएं शीघ्र करें पूर्ण

जयपुर डेस्क :

मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई) योजनांतर्गत चयनित ग्रामों में से लंबित ग्रामों की ग्राम विकास योजनाएं जल्द पूरी की जाएं और जिन गांवों की अंतरिम ग्राम विकास योजनाएं बन चुकी हैं, उनमें सर्वे का कार्य पूर्ण करवा कर अंतरिम वीडीपी को शीघ्र फाइनल किया जाए।

मुख्य सचिव सोमवार को शासन सचिवालय में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की प्रगति की समीक्षा के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संबंधित जिला कलेक्टर एवं जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रही थीं।

श्रीमती शर्मा ने जिला कलेक्टरों को निर्देशित करते हुए कहा कि 70 या अधिक स्कोर अर्जित करने वाले गांव को आदर्श ग्राम घोषित करवाए जाने के लिए जिला स्तर पर लंबित प्रस्ताव शीघ्र भिजवाएं। उन्होंने कहा कि आधारभूत संरचना के चिन्हित कार्यों की स्वीकृतियां भी जारी कर विकास कार्यों को पूर्ण किया जाए। साथ ही व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं में चिन्हित व्यक्तियों में से पात्र सभी व्यक्तियों को लाभान्वित किया जाए। उन्होंने कहा कि योजना के अंतर्गत जिले में किए गए कार्यों की प्रगति को पोर्टल पर समय-समय पर अद्यतन किया जाए।

शासन सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता डॉ समित शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के द्वितीय चरण में 500 या 500 से अधिक जनसंख्या वाले ऐसे गांवों को चयनित किया गया है जिनमें 50 प्रतिशत या उससे अधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या निवास करती है। उन्होंने बताया कि डूंगरपुर को छोड़कर राजस्थान के 32 जिलों के 1 हजार 241 ग्राम चयनित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि योजना अंतर्गत प्रत्येक ग्राम के लिए कुल 21 लाख रुपए की राशि का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि जिला परिषदों के माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम विकास योजना तैयार करवाकर चयनित ग्रामों में आधारभूत संरचना के चिन्हित कार्य एवं व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं के चिन्हित व्यक्तियों को लाभान्वित किया जाता है। बैठक में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की प्रगति की समीक्षा भी की गई।

बैठक में निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हरिमोहन मीणा भी उपस्थित थे। प्रमुख शासन सचिव सहकारिता श्रीमती श्रेया गुहा, संबंधित जिलों के जिला कलेक्टर एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया।

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