सीएनजी स्टेशनों की स्थापना की अनुमति दी, गैस वितरण कम्पनियां एक हफ्ते के भीतर विस्तृत ड्राफ्ट प्लान तैयार करें – मुख्य सचिव

जयपुर डेस्क :

मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा ने राज्य में अधिकृत शहरी गैस वितरण कम्पनियों को एक हफ्ते के भीतर कार्य योजना का विस्तृत ड्राफ्ट प्लान तैयार कर भिजवाने के निर्देश दिये। मुख्य सचिव शुक्रवार को शासन सचिवालय में सिटी गैस डिस्ट्रीब्युशन (सीजीडी) की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहीं थीं। बैठक में शहरी घरेलू गैस वितरण योजनाओं की कार्य प्रगति और गैस पाइप लाइनों को बिछाने में आ रही समस्याओं सहित गैस कम्पनियों के कई मुद्दों पर विचार-विमर्श कर उनका निस्तारण किया गया।

मुख्य सचिव ने निर्देश दिये कि कम्पनियां अपनी दिक्कतों को जिला कलेक्टर से शेयर करें क्योंकि गैस पाइप लाइने बिछाने के कार्य गांवों की जमीनों से अधिक जुड़े हुए हैं। इसके लिए जिला कलेक्टर अपने स्तर पर मॉनिटरिंग कर जिला स्तरीय बैठकों का आयोजन करें। उन्होंने पाइप लाइनों के जरिये घरेलू गैस कनेक्शन स्थापित करने की दिशा में गति बढ़ाने के निर्देश भी दिये।

माइंस एवं पेट्रोलियम विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुबोध अग्रवाल ने अगले दो वर्षाें के टारगेट सहित अब तक की उपलब्धियों और इस दिशा में चल रही प्रगति की विस्तृत जानकारी दी।

वेबिनार के माध्यम से बैठक में जुड़े रीको के एमडी नकाते शिवप्रसाद मदन ने जानकारी दी कि सीएनजी स्टेशनों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए इण्डस्ट्री प्लॉट के 50 प्रतिशत भाग में सीएनजी स्टेशनों की स्थापना की अनुमति दी गई है।

बैठक में राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड की उप सचिव नीतू बारूपाल, एमडी श्री मोहन सिंह, डिप्टी मैनेजर श्री गगन दीप उपस्थित थे। अधिकृत 14 गैस इकाइयों के प्रतिनिधि वेबिनार के माध्यम से बैठक में जुडे़।