अधो-संरचनात्मक विकास कार्यों में आयेगी तेजी , प्रथम अनुपूरक अनुमान 9784.95 करोड का पारित

भोपाल डेस्क : 

विधानसभा में आज 9784.95 करोड़ का प्रथम अनुपूरक अनुमान 2022-23 पारित किया गया। राजस्व मद में 6185.46 करोड़ तथा पूँजीगत मद में 3599.49 करोड का प्रावधान किया गया है। इससे अधो-संरचनात्मक विकास के कामों में तेजी आयेगी। महत्वपूर्ण कार्यों के लिये किये गये प्रावधान निम्नानुसार हैं –

• आँगनवाड़ी सेवाएँ हेतु 1,003 करोड़ रूपये तथा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना हेतु 44 करोड़ रूपये।
• नर्मदा घाटी विकास विभाग अंतर्गत विभिन्न सिंचाई योजना / परियोजनाओं के लिये 931 करोड़ रूपये। जल संसाधन विभाग की विभिन्न सिंचाई योजनाओं / नहरें / बांध से संबंधित निर्माण कार्य हेतु 608 करोड़ रूपये।
• मुख्यमंत्री शहरी अधो-संरचना विकास योजना – चतुर्थ चरण हेतु 400 करोड़ रूपये।
• न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (ग्रामीण सड़कों सहित) हेतु 400 करोड़ रूपये, मध्यप्रदेश सड़क विकास कार्यक्रम (ए.डी.बी.) योजना हेतु 200 करोड़ रूपये, मुख्य जिला मार्गों तथा अन्य का नवीनीकरण, उन्नतीकरण एवं डामरीकरण हेतु 100 करोड़ रूपये, मुख्य जिला मार्गों का उन्नयन हेतु 150 करोड़ रूपये, वृहद पुलों का निर्माण योजना हेतु 200 करोड़ रूपये, अनुरक्षण और मरम्मत-साधारण मरम्मत योजना हेतु 50 करोड़ रूपये।
• एफ टाईप से उच्च श्रेणी के शासकीय आवास एवं गैर आवासीय भवनों का अनुरक्षण योजना हेतु 25 करोड़ रूपये।
• शहरी एवं नगरीय मार्गों का निर्माण / उन्नयन हेतु 25 करोड़ रूपये तथा नवीन ग्रामीण एवं अन्य जिला मार्गों का निर्माण/उन्नयन योजना हेतु 25 करोड़ रूपये।
• ग्रामीण नल जल प्रदाय योजनाओं के संधारण के लिये 151 करोड़ रूपये।
• कक्षा 11वीं, 12वीं एवं महाविद्यालय छात्रवृत्ति हेतु 666 करोड़ रूपये, राज्य छात्रवृत्ति कक्षा 9वीं एवं 10वीं हेतु 57 करोड़ रूपये तथा पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियां (महाविद्यालय तथा अन्य) हेतु 50 करोड़ रूपये।
• अनुसूचित जाति / जनजाति के विद्यार्थियों को आवास सहायता हेतु 284 करोड़ रूपये। छात्रों के लिये पुस्तकें / स्टेशनरी आदि का प्रदाय योजना हेतु 41 करोड़ रूपये। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना हेतु 78 करोड़ रूपये।
• अटल गृह ज्योति योजना हेतु 750 करोड़ रूपये तथा अटल कृषि ज्योति योजना हेतु 750 करोड़ रूपये।
• मुख्यमंत्री पुलिस आवास हेतु हुडको से लिये गये ऋणों के एकमुश्त भुगतान हेतु 280 करोड़ रूपये, अनुसूचित जाति / जनजाति के थानों की स्थापना हेतु 59 करोड़ रूपये, विशेष केन्द्रीय सहायता अंतर्गत बालाघाट जिले को सहायता हेतु 20 करोड़ रूपये।
• ऋण माफी योजना के पात्र डिफाल्टर कृषकों की ब्याज माफी समाधान योजना हेतु 350 करोड़ रूपये।
• जिला माइनिंग फण्ड योजना के लिये 300 करोड़ रूपये।
• मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना हेतु 300 करोड़ रूपये।
• म.प्र. विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना हेतु 150 करोड़ रूपये तथा विधायक स्वेच्छा अनुदान निधि से आर्थिक सहायता हेतु 81 करोड़ रूपये।
• महिला स्व-सहायता समूहों को अतिरिक्त ब्याज अनुदान योजना 2018 हेतु 84 करोड़ रूपये।
• परिसमापक की परिसंपत्तियों से प्राप्त राजस्व से भुगतान योजना हेतु 60 करोड़ रूपये तथा लोक परिसंपत्ति प्रबंधन जिला प्रोत्साहन योजना हेतु 50 करोड़ रूपये।
• नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना हेतु 54 करोड़ रूपये तथा चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालयों के लिये 46 करोड़ रूपये पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत फास्टट्रेक कोर्ट की स्थापना योजना हेतु 43 करोड़ रूपये तथा विशेष न्यायालयों की स्थापना हेतु 42 करोड़ रूपये का प्रावधान।
• दीनदयाल अन्त्योदय मिशन को आर्थिक सहायता (मुख्यमंत्री कन्या विवाह सहायता योजना) हेतु 50 करोड़ रूपये। मुख्यमंत्री वैवेकिक अनुदान हेतु 40 करोड़ रूपये तथा प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं का कम्प्यूटरीकरण योजना हेतु 38 करोड़ रूपये।
• फ्रेन्डस ऑफ एम.पी. कॉन्क्लेव योजना हेतु 20 करोड़ रूपये। खेलों इंडिया से संबंधित व्यय के लिये 15 करोड़ रूपये। महर्षि पतंजली संस्कृत संस्थान हेतु 3 करोड़ रूपये। हिन्दी भवन निर्माण हेतु सहायता योजना के लिये 2 करोड़ रूपये तथा डॉ. केशव हेडगेवार संग्रहालय की स्थापना हेतु 1 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।