जयपुर डेस्क :
राज्य में राजीव गांधी ग्रामीण ओलम्पिक खेलों का आयोजन सफल हुआ है। 30 लाख खिलाड़ियों ने इन खेलों में भाग लिया, जिनमें 10 लाख महिला खिलाड़ी भी शामिल थी। उन्होंने कहा कि राज्य में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। राज्य सरकार इन प्रतिभाओं को खोजकर उन्हें निखारने का कार्य कर रही है। इसी क्रम में खिलाड़ियों को अच्छे मैदान, उपकरण, उच्चस्तरीय प्रशिक्षण तथा बेहतर खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में ‘आउट ऑफ टर्न’ नियुक्तियां दी जा रही है। मेडल जीतने पर मिलने वाली पुरस्कार राशि को बढ़ाकर 3 करोड़ तक कर दिया गया है। 26 जनवरी से राजीव गांधी शहरी ओलम्पिक का आयोजन होने जा रहा है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुरूवार शाम को बारां में ग्रामीण ओलम्पिक खेलों के विजेताओं के सम्मान समारोह एवं विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास समारोह को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने पार्श्वनाथ मानव सेवा चेरिटेबल ट्रस्ट की ग्रामीण ओलम्पिक में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कृत व प्रोत्साहित करने के लिए सराहना की।
149 करोड़ रूपए के विकास कार्याें का लोकार्पण एवं शिलान्यास-
मुख्यमंत्री ने इस दौरान बारां जिले में 149 करोड़ रूपए के विकास कार्यांे का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इनमें शिक्षा, उच्च शिक्षा, चिकित्सा, जल संसाधन और सड़क से जुड़े विभिन्न विकास कार्य शामिल थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व कार्यकाल में बारां में एनटीपीसी का प्लांट लगाया गया। जिले में परवन नदीं पर बांध बनाने का कार्य प्रगति पर है।
देशभर में लागू हो चिरंजीवी योजना-
मुख्यमंत्री ने कहा राज्य सरकार आमजन के हित में लगातार महत्वपूर्ण निर्णय ले रही है। राज्य सरकार द्वारा लागू चिरंजीवी योजना से आमजन के लिए सभी प्रकार की दवाईयां और जांचें निःशुल्क कर दी गई है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट जैसे महंगें इलाज राज्य में निःशुल्क कर दिए गए हैं। इससे आमजन को महंगे इलाज की चिंता से मुक्ति मिली है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को चिरंजीवी योजना का अध्ययन करवाकर इसे पूरे देश में लागू करना चाहिए, ताकि महंगाई के इस दौर में आमजन को राहत मिल सके।
ई.आर.सी.पी. को मिले राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा-
गहलोत ने कहा कि केन्द्र सरकार को जल्द से जल्द पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ई.आर.सी.पी.) को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देना चाहिए। इस परियोजना के बनने से राजस्थान के एक बड़े क्षेत्र में पेयजल और सिंचाई जल की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। प्रधानमंत्री स्वयं जयपुर और अजमेर की सभाओं में ई.आर.सी.पी. को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने का समर्थन कर चुके है। ई.आर.सी.पी. बनने से ही राज्य के विस्तृत क्षेत्रफल में हर घर नल पहुंचाने के लिए पेयजल स्रोत उपलब्ध हो सकेंगे। राज्य सरकार इस क्रम में नवनेरा और ईसरदा बांधों का निर्माण अपने संसाधनों से कर रही है। ई.आर.सी.पी. के माध्यम से राज्य के सीमित सतही जल संसाधनों का पूरा उपयोग हो सकेगा और राज्य के जल को व्यर्थ बहने से रोका जा सकेगा।
लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका अहम-
मुख्यमंत्री ने कहा कि एक लोकतांत्रिक देश में विपक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण है। डॉ. अम्बेडकर द्वारा रचित संविधान में सभी देशवासियों के लिए अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार संरक्षित किया गया है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में असहमति जताने के अधिकार का सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि संविधान में चुनी हुई सरकारों को समाज के कमजोर तबकांे के लिए सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार सभी वर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। केन्द्र सरकार को भी इसी दिशा में कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। समाज में प्रेम और भाईचारा स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री को राष्ट्र के नाम अपील करनी चाहिए।
राज्य सरकार दे रही पारदर्शी और संवेदनशील प्रशासन–
मुख्यमंत्री ने कहा कि आमजन को अधिकतम राहत देने के लिए राज्य सरकार एक से बढ़कर एक योजनाएं चला रही है। राज्य सरकार द्वारा 50 यूनिट बिजली निःशुल्क किए जाने के फैसले से 40 लाख से अधिक घरेलू उपभोक्ताओं का बिजली बिल शून्य हो गया है। राज्य में अतिवृष्टि से हुए फसल खराबे के लिए किसानों को उचित मुआवजा देने का कार्य किया जा रहा है। युवाओं को रोजगार देने के क्रम में राज्य सरकार द्वारा 3 लाख से अधिक सरकारी नौकरियों में भर्ती करने का कार्य किया जा रहा है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गांरटी योजना का लाभ लेने के लिए 4 लाख से अधिक प्रदेशवासियों ने कार्ड बनवाएं है। निजी क्षेत्र में भी रोजगार के नए अवसर सृजित किए जा रहे हैं।
अनुप्रति योजना से आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग दी जा रही है। विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 20 हजार मेधावी छात्राओं को स्कूटी देने का कार्य किया जा रहा है। 1 लाख विद्यार्थियों को निःशुल्क टेबलेट देने की योजना लाई गई है। श्री गहलोत ने कहा कि गौशालाओं को साल में 9 महीने अनुदान देने वाला राजस्थान एकमात्र राज्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पारदर्शी प्रशासन देने के लिए भ्रष्ट कार्मिकों के विरूद्ध राज्य सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है।
इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने बारां में पशु-पक्षियों के लिए निर्माणाधीन अस्पताल का दौरा किया व व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
इस अवसर पर नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में आयोजित राजीव गांधी ग्रामीण ओलम्पिक खेलों में बड़ी संख्या में आमजन ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में 11 नए खेल स्टेडियम बनाए जा रहे हैं।
इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीपी जोशी, पीडब्ल्यूडी मंत्री भजन लाल जाटव, खान मंत्री प्रमोद जैन भाया, खेल एवं युवा मामलात मंत्री अशोक चांदना, पूर्व शिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा, विधायक पानाचंद मेघवाल सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री की बारां को सौगातें:-
• पार्वती नदी पर 20 करोड़ रूपए की लागत से कोटडीसूण्डा (जोगीदेह) एनीकट का शुभारम्भ।
• 6 करोड़ रूपए लागत से अन्ता के महाविद्यालय भवन के निर्माण कार्य का उद्घाटन।
• राजकीय कन्या महाविद्यालय, अटरू का शिलान्यास। इसके निर्माण में 4.50 करोड़ रूपए खर्च होंगे।
• राजकीय महाविद्यालय, केलवाड़ा (किशनगंज) का शिलान्यास। इसमें 4.50 करोड़ रूपए खर्च होंगे।
• अन्ता-सांगोद (एसएच 51ए) के सड़क चौडाई और मजबूती कार्य का शिलान्यास (30 करोड़ रूपए)
• बराना-जलवाड़ा-नाहरगढ़ पाडौन (एसएच 72 किलोमीटर 0/0 से 10/0 किलोमीटर तक) सड़क का शिलान्यास (20 करोड़ रूपए)
• बराना-जलवाड़ा-नाहरगढ़ पाडौन (एसएच 72 किलोमीटर 10/0 से 24/500 और 27/0 से 34/500 किलोमीटर तक) सड़क का शिलान्यास (44 करोड़ रूपए)
• बारां नर्सिंग कॉलेज और हॉस्टल के निर्माण कार्य का शिलान्यास (20 करोड़ रूपए)
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