विदिशा डेस्क :
समाधान ऑनलाइन शिकायतों के निराकरण के मामले में विदिशा जिला प्रदेश में छठवें स्थान पर है। वहीं जननी सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना में पात्रों को राशि प्राप्त न होने के संबंध में 175 शिकायतें लंबित हैं। खास बात यह है कि 100 दिन से अधिक लंबित शिकायतों की संख्या 1280 है।
कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने लंबित आवेदनों की समीक्षा बैठक में सभी विभाग प्रमुखों से लंबित शिकायतों का शत प्रतिशत निराकरण करने के लिए कहा है। ताकि जिला प्रदेश स्तरीय रैंक में अच्छे स्थान पर बना रहे।
नल जल योजना के तहत पेयजल से जुड़ी समस्या की 103 शिकायतें, राजस्व विभाग के तहत निजी भूमि पर अतिक्रमण और अवैध कब्जा संबंधित 100 शिकायतें लंबित हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत ग्रामीण आवासों की राशि से जुड़ी कुल 188 शिकायतें और शहरी क्षेत्रों के आवासों से संबंधित कुल 291 शिकायतें लंबित हैं।
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