भोपाल

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 1925 करोड़ की लागत से निर्मित 50 हजार पी.एम. आवासों में करायेंगे गृह प्रवेश

1155 करोड़ की लागत के 30 हजार नवीन आवासों का होगा भूमि-पूजन
23 फरवरी को भोपाल में राज्य स्तरीय और सभी निकायों में होगा कार्यक्रम

भोपाल :

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 23 फरवरी को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में नवनिर्मित 50 हजार आवासों में हितग्राहियों को गृह प्रवेश करवायेंगे। यह आवास 1925 करोड़ रूपये की लागत से बनाये गये हैं। मुख्यमंत्री चौहान इसके साथ ही 1155 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले 30 हजार नवीन आवासों का भूमि-पूजन भी करेंगे। कार्यक्रम में ही मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आवास योजना के 26 हजार 500 हितग्राहियों के खाते में 250 करोड़ रूपये अंतरित करेंगे।

यह वर्चुअल कार्यक्रम कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कनवेंशन सेंटर (मिंटो हॉल) में दोपहर 3 बजे से होगा। कार्यक्रम को नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह और राज्य मंत्री ओ.पी.एस. भदौरिया भी संबोधित करेंगे।

मुख्यमंत्री हितग्राहियों से बातचीत भी करेंगे। कार्यक्रम सभी नगरीय निकायों में भी होगा। मुख्य कार्यक्रम का लाइव प्रसारण दूरदर्शन, क्षेत्रीय इलेक्ट्रानिक चैनल, फेसबुक, जनसंपर्क के यू-ट्यूब चैलन एवं वेबकास्ट gov.in/mp/cmevnts के माध्यम से किया जायेगा।

महत्वपूर्ण बिन्दु

  • प्रदेश में पात्र हितग्राहियों के लिए अभी तक 8 लाख 68 हजार आवास स्वीकृत।
  • 4 लाख 72 हजार हितग्राहियों के आवास पूर्ण हो चुके हैं।
  • शेष आवासों का निर्माण प्रगतिरत है।
  • बी.एल.सी. घटक अंतर्गत हितग्राहियों के द्वारा आवास का निर्माण स्वयं किया जाता है।
  • चयनित हितग्राहियों को प्रति आवास 2 लाख 50 हजार रूपये का अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। इसमें प्रति आवास केन्द्रांश 1 लाख 50 हजार रूपये तथा प्रति आवास राज्यांश एक लाख रूपये सम्मिलित है।
  • आवास निर्माण की शेष राशि हितग्राही के द्वारा स्वयं वहन की जा रही है।
  • कमजोर आय वर्ग श्रेणी के पंजीकृत निर्माण श्रमिक, जो हितग्राही अंश की पूर्ति करने में सक्षम नहीं होते हैं, को भी उनके अंशदान की पूर्ति में राज्य के द्वारा एक लाख रूपये तक अतिरिक्त अनुदान मुख्यमंत्री भवन एवं संनिर्माण कर्मकार आवास योजना के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है।
  • आवास की रजिस्ट्री में प्रथम नाम हितग्राही परिवार की महिला का अंकित किया जा रहा है।
  • प्रदेश में विशेष प्रयासों से ई.डब्ल्यू.एस., एल.आई.जी. तथा एम.आई.जी. श्रेणी के 1 लाख 20 हजार आवासहीन परिवारों को भी आवास निर्माण के लिए ब्याज सब्सिडी (राशि रु. 2 लाख 67 हजार रूपये तक) उपलब्ध करायी गई है।

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